एनआरएन बिरुद्द परेको रिट सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा युरोप र अमेरिकालगायतका मुलुकबाट प्रतिनिधिहरु सहभागी हुँदैछन् । तर, उनीहरुलाई महाधिवेशनमा भाग लिन नदिने माग गर्दै एक व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन जनसम्पर्क समितिका नाममा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएको विषय राष्ट्रियताको मान्यता विपरीत भएको भन्दै प्यूठानका धु्रब गौतमले त्यस्तो रिट दायर गर्न खोजेका थिए । उनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।

गौतमले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दरपीठ गरिदिएपछि दरपीठ माथिको अर्को निवेदन परेको छ ।

बुधवार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गौतमले कांग्रेससहित विभिन्न दलहरुले चन्दाको प्रलोभनमा नेपाली नागरिकता त्यागिसकेका गैरआवासीय नागरिकहरुलाई प्रतिनिधि बनाउँदा यसले राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको बताए ।

यस्तो प्रचलनलाई तत्काल नरोके भोलि सीमावर्ती भारतका नागरिकले समेत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियत बनाउने र नेपालका पार्टीको हैसियत समाप्त हुने दाबी गरे ।

रिपोर्टस क्लवको कार्यक्रममा अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्लेले संविधानले मुलुक बाहिर राजनीतिक गतिविधि चल्ने कल्पना नगरेको बताए । त्यसैले आफूहरुले संविधानको धारा ४, १४, १७, ४८ र २६९ विपरीत भएको भन्दै विदेशी नागरिकलाई लिएर मुलुकको सार्वभौमसत्तामा असर पार्न नहुने भन्दै आफूले रिट लिएर अदालत गएको बताए ।- 0nlinekhabar