– सुमित शर्मा समीर
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
संविधान जारी गर्ने माघ ८ गतेको दिन नजिकिंँदैछ । यो मिति तपाईंका लागि एक अवसर हो । इतिहासले सबै राजनीतिक पात्रहरूलाई यस्तो अवसर सुम्पन्न । तर यो अवसर निर्वाहका लागि तपाईंले वर्तमान गठबन्धनको दायराबाट माथि उठ्न जरुरी छ । तपाईंंको आजको भूमिकाले धेरै हदसम्म भोलिको नेपालको बाटो तय गर्नेछ । सबैको सहमतिमा संविधान बन्छ या बन्दैन भन्ने कुराको निक्र्याेल तपाईं एक्लैको प्रयासबाट सम्भव हुने होइन । यसका लागि नेकपा माओवादीको नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन त्यतिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । तथापि अधिकांशको सहमतिमा संविधान बन्न सक्ने वातावरणको निर्माण तपाईंको भूमिकाले गर्न सक्छ । भोलि आउने पुस्ताले तपाईंको यही भूमिकाका लागि तपाईंलाई सम्भिmउन् भन्ने बहाना हो । यो आकांक्षा तपाईंसँंग कुनै मितेरी या साइनोका कारणले जन्मेको होइन । आज जति फूलमाला चढाए तापनि हिजो गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधिहरूको त्यागलाई गौण बनाउन खेल्नुभएको तपाईंको हिजोको भूमिका इतिहासको कठघरामा कालो धब्बाको रूपमा निरन्तर दरिएर रहने नै छ । तर आज तपाईंको सफलता अनिवार्य छ, किनभने तपाईंको सफलतासंँग मुलुकको सफलता जोडिएको छ ।
एकपटक नेपाललाई नजिकबाट नियाल्नुहोस् । २००७ सालदेखिको आजसम्मको परिवर्तनलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोस् । नेपाली समाज जुन द्रुतगतिमा परिवर्तित भइरहेको छ, त्यस पछाडिका कारणहरू केके हुन् ? एउटा सामान्य नेपालीले राज्यबाट राख्ने चाहना के कस्तो हो ? उसको राज्यसंँगको सम्बन्ध कसरी मजबुत रहन्छ या उसले राज्यसँग किन विद्रोह गर्छ ? आजको परिस्थितिको निर्माण कसरी भयो ? विश्वको राजनीतिक परिवेश, नवउदारवादले निम्त्याएको विरोधाभासहरू, पहिचानको राजनीतिले ल्याएको विश्वव्यापी तरंग र दुई आर्थिक महाशक्तिहरू बीचको आजको नेपालले यी सबै महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न नसक्ला । तर पछिल्लो ७० वर्षमा भएका राजनीतिक प्रयोग र परिवर्तनहरूलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरणको निर्माण भने पक्कै भएको छ ।
नेपाली राजनीतिको विवादको केन्द्रविन्दुमा संघीयता देखिएपनि मूल रूपमा पहिचानको राजनीति नै आजको मूल मुद्दा हो । हिजोको राज्य जातीय आधारमा संरक्षित गरिएको थियो भन्नलाई ठूलो बहस गरिराख्न आवश्यक छैन । यो तथ्यलाई खुला हृदयले आत्मसाथ गर्नु नै आजको पहिलो आवश्यकता हो । यसै संरचनाको कारणले मधेसी, दलित, जनजाति र महिलाहरूका अनुहारहरूले नेपालको स्थायी सत्तामा प्रतिनिधित्वको धेरै अवसरहरू नपाएका हुन् । मधेसी, जनजाति, महिला र दलित आन्दोलनको आधार नै यही तथ्य हो । त्यसकारण हिजोको संरचनामा परिवर्तन आजको पहिलो अपरिहार्यता हो । तसर्थ अब बन्ने नयाँ संविधानमा कुनै एक किसिमको जात या धर्मले राज्यको चरित्रलाई व्याख्या गर्ने अवसर पायो भने त्यो पुनः हिजोको पुनरावृत्ति नै हुनेछ । हिजोको धार्मिक या जातीय व्यवस्था दमनकारी र अन्यायी थियो भने त्यसको ठाउँमा प्रतिस्थापित गर्न खोजिएको कुनै पनि जातीय या धार्मिक संरचनाले जनतालाई न्याय दिन्छ भन्नु जस्तो हास्यास्पद तर्क केही हुनसक्दैन । तसर्थ मूल रूपमा दुईवटा प्रश्नमा हामीले प्रवेश गर्नैपर्छ । एक, नयाँ संविधानले राज्यको चरित्रको व्याख्या जात या धर्मको आधारमा गर्ने या यसलाई तटस्थ राख्ने ? जातीय या धार्मिक आधारमा गर्ने हो भने यो हिजोको विभेदकारी राज्यभन्दा भिन्न कसरी हुन्छ ? दुई, यदि राज्यको चरित्र सबै जातजातिलाई समान व्यवहार गर्ने खालको तटस्थ राख्ने हो भने हिजो पछाडि पारिएका समुदायको पहिचान लगायतका अरु विभिन्न आकांक्षाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यो प्रश्नहरूले लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ । किनभने संघीय अभ्यास सँगसँगै यो सवालहरू झनै बढी मुखरित भएर आउनेछ ।
राज्यको चरित्र तटस्थ रहने या निश्चित जात, समुदाय या धर्मलाई प्रश्रय गर्ने खालको हुने भन्ने विवाद पुरानो विवाद हो । विश्व इतिहासमा यी विवादहरू हिजोको दिनमा धर्म र प्रजातिका नाममा बढी मुखरित हुने गर्थे । आज यसले जाति र बहुसंस्कृतिवादको रूप ग्रहण गरेको छ । कान्टियन लिवरल इनलाइटमेन्टबाट प्रभावित जात राल्स, जुगेन हवेरमास र विल किम्लिकाहरूले यो विषयमा कलम चलाएका छन् । राल्सको थ्योरी अफ जस्टिज, हेनरमासको कम्युनिकेटिभ एक्सन र किम्लिकाको मल्टाइकल्चरल सिटिजनसिपले समाजको विविधतालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै राज्य तटस्थ रहनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । चाल्र्स टेलरको पोलिटिक्स अफ रिकजनिसनले राज्य तटस्थ रहन आवश्यक छैन । तर समाजका विभिन्न संस्कृतिहरू र विशेषता पहिचान गर्न नसक्ने राजनीतिज्ञमा व्यक्तिगत पहिचानको अर्थ रहन्न भन्ने तर्क गरेका छन् । अर्थात् व्यक्तिगत र सामाजिक परिचानको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध हुन्छ भन्ने उनको तर्क हो ।
राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्ने बहस पहिचानको राजनीतिले निम्त्याएको बहस हो । तर पहिचानको राजनीतिको निश्चित स्वरूप हँुदैन, किनभने पहिचानको निश्चित स्वरूप हुँदैन । ऐतिहासिक र वर्तमानका विभिन्न कारणले आज निर्मित भएको पहिचान भोलिका अरु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तित कारणहरूले पहिचानलाई परिवर्तित गर्दै लगेको हुन्छ । यसका अनेकानेक उदाहरणहरू आजको नेपाली समाजमै पर्याप्त पाइन्छ । हिजोको बाहुन र आजको बाहुन, हिजोका नेपाली महिला र आजका महिला र हिजोका मधेसी, दलित र जनजातिहरू र आजका बीचमा धेरै फरक पाइन्छ । तसर्थ पहिचान समयानुकूल परिवर्तनशील छ ।
यो परिवर्तनशीलता नै पहिचानको राजनीतिको सबल र कमजोर पक्ष हो । पहिचानको राजनीति आफैंमा अत्यन्त कठिन र विरोधाभासपूर्ण छ । किनभने यसलाई प्रयोग गर्ने अधिकार समाजका अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक जनता सबैलाई प्राप्त हुन्छ । उदाहरणका लागि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले आफ्ना धार्मिक पहिचानका आधारमा राज्यको चरित्र निर्माण गरिनुपर्ने माग राख्ने हो भने हिन्दु या बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई राज्यसँंग आफ्नो पहिचान सुनिश्चित गराउने अधिकार रहन्न भन्ने कुरालाई पहिचानको राजनीतिले सिद्धान्ततः निषेध गर्न सक्दैन । तसर्थ यो सबै पहिचानहरूलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रोजस्तो मिश्रति समाजले राज्यलाई तटस्थ बनाउनैपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीजी, त्यसकारणले निश्चित जातीय पहिचानको मागलाई राज्यको चरित्रसँग जोडेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने नाराका साथ प्रचण्डको नेतृत्वमा गोलबद्ध भएका दल र आन्दोलनहरू पहिचान विरोधी आन्दोलन हो । त्यसैगरी तपाईंको नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले हिजो इतिहासले पछाडि पारिएका जनता र समुदायको पहिचानलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नबाट भागेको सरकार, पहिचान विरोधी सरकार हो । संविधानमा संघीयताको फुली जड्दैमा त्यसले पहिचानलाई सम्बोधन गर्दैन । आमाको कोखबाट जन्मेर तिनै आमाहरूको नामबाट नागरिकता लिन पाइँदैन भन्ने विचारको नेतृत्व गर्छ, तपाईंको गठबन्धनको सरकारले । अनि यो सरकारले जारी गर्ने संविधान पहिचानको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई कसले मान्छ ? पछिल्लो समय नेपाली छापाहरूमा इतिहासको कठोर मजाकको रूपमा दरिएको छ, तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धनको सरकार । तर नेपाली जनतामाथिको कठोर मजाक भनेको तिनलाई प्राप्त उपलब्धता हो । एकातिर पहिचान विरोधी प्रचण्डले नेतृत्व गरेको आन्दोलन र अर्को तर्फ पहिचान विरोधी तपाईंको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पक्ष र विपक्षमा बाँडिनुपर्ने स्थिति । समग्र जनताको पहिचानको मुद्दालाई संस्थागत गर्दै मुलुक चाँडोभन्दा चाँडो विकासको यात्रामा अघि बढोस् भन्ने चाहना बोकेका अधिकांश नेपालीमाथि इतिहासको योभन्दा क्रूर प्रहार के हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीजी, तीतो लाग्न सक्ला तर वर्तमान राज्य व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गरेका दुई पात्रहरू पूजा बोहोरा र सीके राउतलाई नजिकबाट चिन्नुहोस् । यी दुवै आजको नेपाली समाजका प्रतिनिधि पात्रहरू भएका छन् । यिनले दुईवटा कुराको संकेत गरेका छन् । एक, वर्तमान राज्य व्यवस्थाका संस्था र अभ्यासहरू चाँडोभन्दा चाँडो परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । दुई, नेपाली समाजसँग रूपान्तरित हुनसक्ने अद्भुत क्षमता छ । नेपाली समाज रूपान्तरित नहुँदो हो भने यी पात्रहरूको उदय नै सम्भव थिएन । नेपाली समाज विभेदकारी नहुँदो हो भने यिनको जन्मनै हुने थिएन । तसर्थ परिवर्तित हुनैपर्ने आवश्यकता र परिवर्तित हुनसक्ने क्षमता दुइटै कुरो नेपाली समाजसग आज विद्यमान छ । र यसलाई सहजीकरण गर्ने भूमिकामा तपाईं हुनुहुन्छ । यही अवसरको प्रयोग र तपाईंको आजको राजनीतिले हिजोको इतिहासले तपाईंमाथि गरेका कडा प्रश्नहरूको जवाफ पनि दिनेछ ।
– ekantipur
