महासचिव डा. शर्मा भन्छन् ‘१९ बुंदाको प्रमाणसहित जवाफ दिन्छौ’


बार्सिलोना ।एनआरएनए महासचिव डा. हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रश्न उठाए संघले १९ बुँदे आरोपको प्रमाणसहित जवाफ दिने बताएका छन्।अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले लगाएका १९ बुँदे आरोपको खण्डन गर्दै शर्माले  भने, ‘हामीलाई आधिकारिक रुपमा पत्रबारे जानकारी त छैन। तर परराष्ट्रले १९ बुँदाको बिषयमा प्रश्न सोधेमा हामीले प्रमाणसहित जवाफ दिन्छौं। एक किसिमले यो अवसर पनि हो। त्यो मानेमा यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ।’

तर झुटा आरोप र विधानमा हुँदै नभएका कुरा उल्लेख गर्दै परराष्ट्रको ढोका घचघचाउनु एनआरएन अभियानकै लागि ठूलो धक्का हो। ‘परराष्ट्रमा पत्र वा इमेल जादैमा हामीले ठूलो विषय लिनु भएन। यो कति गम्भीर भन्ने कुरा अवश्य मन्त्रालयले बुझ्नेछ। हैन भने यस्ता बिषयमा पटक- पटक परराष्ट्रमा उजुरी पुग्ने परिपाटीको सुरुआत हुन्छ,’ उनले थपे।

युरोप क्षेत्रमा ब्यापक धाँधली र आरसीलाई वेवास्ता भन्नु हास्यास्पद

‘ विधानले न महासचिवलाई न आरसीलाई डेलिगेट्स छान्दा प्रभाव पार्ने अधिकार दिएको छ। विधानमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार नै अघि बढ्ने हो। आरसीलाई सहभागी गर्ने भन्ने कुनै वैधानिक व्यवस्था छैन। त्यो कसैलाई पनि छैन,’ आफैंमा हास्यास्पद रहेको महासचिव शर्माले खण्डन गरे ।

‘महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसीसी) हरुलाई जानी-जानी दु:ख दिने काम गरे भनिएको छ’ डा.शर्माले  प्रश्न गर्दै भने, ‘यसअघि कति मेम्बर हुन्थ्यो भन्ने कसैलाई थाहा हुन्थ्यो ? डेलिगेट्स मेम्बरबारे कही चेक हुन्थ्यो। अहिले मान्छेहरु किन आत्तिएका छन् भने कुनै पनि गलत मान्छेको लागि अवसर छैन।’

युरोप क्षेत्रमा व्यापक धाँधली भएको भन्ने आचार्य पक्षको आरोपबारे बोल्दै उनले केवल निर्वाचनका बेला लगाइने झुटा आरोप भएको बताए। ‘फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्याल हुनुपर्नेमा हरिवल भएको रहेछ। त्यो सानो प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर परराष्ट्रसम्म जानु कत्तिको उचित हो ?’ उनले भने, ‘त्रुटि सच्चाउनेदेखि दाबि विरोधको समय छदै छ बरु त्यतातिर केन्द्रित हुन साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु।’

फ्रान्सकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनाल र अष्ट्रियाकी निर्वतमान महासचिव भवानी तिवारीको नाम नियोजित रुपमा नराखिएको भन्ने आरोपबारे उनले एनसीसीले नियतवश लिष्टबाट नाम हटाएको भए दाबी विरोधमा प्रमाणसहित पेस गर्न अनुरोध गरे । डा. शर्माले भने, ‘६५ प्रतिशत वा २५ प्रतिशतमा जाँदा एनसीसीलाई निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यदी निवेदन नै नदिएको भए हामीले त्यसमा केही गर्न मिल्दैन। हैन भने प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन अनुरोध गर्दछु।’

कतिपय आईसीसीको पदाधिकारीमा रही काम गरेका व्यक्तिहरुको मताधिकारबारे बोल्दै उनले भने, ‘ उहाँहरू सदस्य नै बन्न्नु भएको छैन। मेम्बरसीप नम्बर नै छैन। अब नियम त तलदेखि माथिसम्म एउटै हुन्छ। विधान सबैलाई लागू हुन्छ। त्योबारे पनि निणर्य हुन्छ।

६५ प्रतिशत सिफारिशबारे विवाद 

‘हाम्रो विधानको नियमावलीले के भन्छ भने, ‘६५ प्रतिशत प्रतिनिधि एनसीसीको निर्वाचन हुनु अगावै छान्नुपर्छ। त्यसको पछाडिको कारण के छ भने यदि ६५ प्रतिशत संख्या पुगेन भने नपुगेको संख्यामा थपेर निर्वाचन गराउनुपर्छ। यदि बढी छन् भने पनि बढी भएको संख्यालाई निर्वाचनमा लड्ने अवसर दिनुपर्छ, ’ महासचिव डा. शर्माले भने, ‘ निर्वाचनपछि आएका वर्तमान वहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषदले छान्न प्राबिधिक रुपमा पनि मिलेन। त्यो त आउटगोइन् एनसीसीकै काम हो।’

उनले विधान यसै वर्षदेखि लागू भएकाले पुरानो कार्यसमितिलाई त्यो अवसर मिलेको पनि प्रष्ट पारे। महासचिव शर्माले थपे, ‘६५ प्रतिशतबारे विवादको प्रश्न नै छैन। नयाँ निर्वाचित अध्यक्षले आफ्ना मान्छे पठाउने हो र ? व्यक्तिको निर्णय न लागू हुँदैन । जो अध्यक्ष भए पनि वर्षौदेखि एनसीसीमा नै काम गरेका साथीहरुलाई समावेश गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यो पनि विधान अनुसार। त्यसैले विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ देखिदैन।’

३१ जुलाई पछि पनि एमआईएसमा किन मेम्बर थपियो ?

जुलाईमा एमआईएस सिष्टम बन्द भएकाले रसियालगायतका १५ देशमा जुलाईपछि पनि एमआईएसमा सदस्यहरु इन्ट्री गर्नुपरेको महासचिव डा. शर्माले स्पष्ट पारे। ‘हामीले जुलाईमा एमआईएस सिष्टम बन्द गर्यौं। बन्द भएका कारणले गर्दा एमआईएसमा इन्ट्री हुन छुटेका धेरै मेम्बरहरु छन् । रसियाको मात्र कुरा आएको छ। तर त्यस्ता १५ वटा देशहरु छन्,’ उनले थपे।

अधिवेशनसम्म एनसीसीमा मेम्बर भएका छन् र त्यसको प्रमाण छ भने त्यसलाई एमआईएसमा इन्ट्री गर्ने संघको निर्णय रहेको शर्माले बताए। ‘ गलत अर्थमा नबुझियोस्। ठोस प्रमाण जुटाउन सक्ने एनसीसीहरुको हकमा मात्र त्यसो गरिएको हो। यो केवल सम्बन्धित एनसीसीको महाधिवेशनसम्म मेम्बर भएका सदस्यहरुलाई मात्र समावेश गरिएको हो’ उनले थपे, ‘यो  किन बान्छनीय छ भने हाम्रो कारणले एमआईएस बन्द भयो।त्यसैले कसैलाई उसको अधिकारबाट बन्चित गराउनु त भएन नि।’

रसियाको हकमा, सदस्यता वितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मितिभित्र एमआईएसमा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको भन्दै आचार्य पक्षले उजुरी गरेको छ।

हामी आफैंले निर्णय गर्दैनौ, निर्वाचन समितिलाई लिष्ट बुझाइदिन्छौं

महासचिव डा. शर्माले ६ देशको नामावली विवादका कारण प्रकाशित नभएको भन्दै त्यसको छिट्टै टुंगो लाग्ने बताए । सेप्टेम्बर १५ को समयसिमा भित्रमा नै डेलिगेट्स लिष्ट निर्वाचन आयोगलाई दिने उनले स्पष्ट पारे।

‘हामीले भिसा नभएको भिसा नभएको लेखिदिएका छौं। सेल्फी नलिएको, सेल्फी नलिएको लेखिदिएका छौं । डकुमेन्ट नपुगेको त्यही अनुसार विवरण छ। आवस्यकभन्दा बढी डेलिगेट्स आएमा त्यो पनि लेखिएको छ। यो बारेमा हामीले पब्लिकलाई देखाई सकेका छौं,’ डा. शर्माले भने, ‘हामी आफैंले निर्णय केही पनि गर्न चाहँदैनौं । दाबी बिरोधपछि लिष्ट फाइनल गरेर निर्वाचन समितिलाई जस्ताको तस्तै बुझाइदिन्छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस् :एनआरएन प्रतिनिधि विवाद : यी हुन् १९ बुँदे आरोप

एनआरएनए चुनाव :दूतावास र मन्त्रालयको भूमिकाप्रति महासचिवको टिप्पणी

एनआरएनए निर्वाचनमा परराष्ट्रको चासो: धाँधलीरहित चुनाव बनाउन के व्यवस्था छ ?

एनआरएन जापानको चुनाव निष्पक्ष नभएको छानविन समितिको निष्कर्ष

यी हुन् एनआरएन निर्वाचनमा देखिएका विकृतिहरु ( बुँदागत रूपमा)

एनआरएनमा चर्को मनोनयन शुल्कबारे बिज्ञहरु के भन्छन् ?

 

तपाईको प्रतिक्रिया