बार्सिलोना । ‘राजनीति आस्था र विचार मान्छेमा हुनसक्छ त्यो स्वभाविक हो । तर एनआरएनएभित्र पुगिसकेपछि त्यसलाई बाहिर नै राखेर छिर्नुपर्छ । मन्दिर दर्शन गर्दा जुत्ताचप्पल बाहिर खोले जस्तै ।’ डायस्फोराका नेपालीलाई यो कथनले वाक्कदिक्क बनाएको छ । अझ एनआरएन निर्वाचनका बेलामा त सबैको मुखमा यही नै झुण्डिएको हुन्छ । तर व्यवहारिक रूपमा भने यसको ठ्याक्कै उल्टो छ ।
एनआरएनमा पुगेपछि आफू निकट राजनीतिक संगठनको प्रभाव त्यहाँ हाबी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र सोच देखिन्छ । कांग्रेस निकट नेपाली जनसम्पर्क समितिले एनआरएन काँग्रेसमय बनाउन चाहन्छ । नेकपा एमाले निकट प्रवासी नेपाली मञ्चले आफ्नै प्रभाव पार्न खोज्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चले पनि आफ्नो भाग फुत्किन दिदैंन । त्योबाहेक अन्य राजनीतिक पार्टी निकट जनवर्गीय संगठनहरू, जातीय/क्षेत्रीय संघसंस्थाको प्रभावलाई कम आँक्न मिल्दैन । आउँदो अक्टोबरमा हुने एनआरएनको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषददेखि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसम्म परेको राजनीतिक प्रभाव र विकृतिबारे यहाँ बुँदागत रूपमा चर्चा गरिएको छ ।
१. सहमति हुँदा भागबण्डा, चुनाव हुँदा प्यानल
एनआरएनएको शाखा ८४ देशमा फैलिएको भनिए पनि ६५ देशमा मात्र एनसीसीहरू सक्रिय छन् । ४२ देशमा निर्विरोध कार्यसमिति बनेको छ । प्राय: देशमा भागबण्डाकै आधारमा कार्यसमिति बनेको पाइन्छ नेपालमा गठबन्धन सरकारले मन्त्री पदको भागबण्डा गरेजस्तै । प्राय: देशहरूमा जनसम्पर्क समिति, प्रवासी नेपाली मञ्च र जनप्रगतिशील मञ्चले विभिन्न पदहरूमा भागबण्डा गर्दै सर्वसम्महत कार्यसमिति चयन गरेको पाइन्छ । जातीय तथा क्षेत्रीय संघसंस्थाहरूले केही अंश प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।
२१ वटा मुलुकमा अनलाइनमार्फत र प्रत्यक्ष भौतिकरूपमा उपस्थित भएर निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । जहाँ जहाँ निर्वाचन भए प्राय: सबैजसो मुलुकहरूमा प्यानलबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको छ । प्यानल पनि अहिलेको नेपालको राजनीति गठबन्धन जस्तै । नेकपा एक हुँदा दुई वर्षअघि एनआरएनमा पनि कांग्रेस भर्सेस् कम्युनिष्टको रूपमा प्रतिस्पर्धा चल्यो । तर अहिले नेकपा फुटेपछि नेकपा एमाले विरुद्धको गठबन्धन एनआरएनए एनसीसी निर्वाचनमा पनि देखिएको छ ।
२. पैसा र प्रविधिको दुरूपयोग
अमेरिका, युरोप वा अन्य विकसित देशमा बसेर पनि त्यहाँकै जस्तो आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई सघाउने अभ्यास एनआरएनहरूले कहिल्यैं सिकेनन् । बरु नेपालमा जस्तै निर्वाचनका बेला पैसाको खोलो बगाउने परम्परालाई कायम राखे । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापानजस्ता ठुला एनसीसी राष्ट्रमा चुनाव खर्चकै लागि लाखौँ डलर उडाउने गरिएको छ । एनसीसी अध्यक्ष बन्नका लागि पनि करौडौं रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिन्छ । खासगरी चुनावी खर्चका लागि राजनीतिक दल निकटका संगठनहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउन ‘फण्ड-रेजिङ् बास्केट’ बनाएका हुन्छन् ।
आफैं सदस्य बनाइदिने, आफैं पैसा तिरिदिने र अहिले अनलाइन मतदान हुँदा आफैं भोट हाल्ने संस्कारको विकास भएको छ । जसले बढी सदस्यता बनाएको छ वा सदस्यतामा जसको बढी लगानी छ, उसैको जनमत वा माहोल बनेको पाइन्छ । अनलाइन निर्वाचनको सुरुवातसँगै प्रविधिको दुरूपयोग कसरी गर्ने भन्ने अभ्यास पनि एनआरएनले यसपटकदेखि सुरु गरेका छन् । चुनावको मुखमा एनआरएन मेम्बरसिप इन्फर्मेसन सिस्टम (एमआईएस) मा भएका इमेल परिवर्तन गर्ने । एउटै व्यक्तिले पनि इमेलको दुरूपयोग गर्दै हजारौं मत खसालेका उजुरीहरू एनआरएन केन्द्रमा परेका छन् ।
३. केन्द्रको हस्तक्षेप, प्रभाव र प्रवृत्ति
एनसीसीको निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कसले नेतृत्व गर्नेबारे मार्गनिर्देश गर्ने हुँदा एनआरएन केन्द्रीय नेताहरूको आफू अनुकूलको हस्तक्षेप गर्न सुरू गर्दछन् । मतदान प्रक्रिया, मतगणनादेखि अन्तिम नजिताको प्रक्रियासम्म उनीहरूको प्रभाव सिधै एनसीसी निर्वाचनमा देखिन्छ । अझ अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र जापान जस्ता ठुलो एनसीसीमा आफू निकटले जित्नै पर्ने दबावमा हुन्छन् । महिनौं अघिदेखि उनीहरू कसरत थाल्छन् । यसको एउटै कारण हो ‘भोट’ । आफ्नै हातमा डाडु पनियो भएमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयनमा फरक पर्ने हुँदा जित्नैपर्ने उनीहरूलाई दवाब हुन्छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट संशोधित विधानलाई अनुशरण गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया यसपटकदेखि नयाँ ढंगबाट अभ्यास थालिएको छ । ६५ प्रतिशत आईसीसी वा एनसीसीमा काम गरिसकेका, २५ प्रतिशत राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित र १० प्रतिशत अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका मध्येबाट एनसीसीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधानमा छ ।
एनआरएनभित्र मौलाएको राजनीतिसँगै प्राय: दलीय भागबण्डामा आधारमा प्रतिनिधिहरू बाँडफाँड गर्ने परम्परा सुरु भएको छ । पहिले पहिले नेपाल को-को जाँदैछन् ? भनेर खोजीखोजी प्रतिनिधिको सूचि तयार हुन्थ्यो । तर यसपटकदेखि अनलाइनमार्फत् मतदान हुने भएपछि दलीय भागबण्डाको आधारमा प्रतिनिधि चयनमा सहमति जनाउने परम्परा पनि सुरु भएको छ । यद्दपि अहिले आठवटा एनसीसीमा प्रतिनिधि छनोटमा विवाद कायमै छ । हालै संघको पदाधिकारी बैठकले सर्वसहमतिबाट ती देशहरूमा विधानअनुरूप विवाद टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ । मुलत: अगष्ट १५ भित्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै केन्द्रले सूचना जारी गरेको थियो ।
४. विज्ञ, प्राज्ञिकलगायत दोस्रो पुस्ता ओझेलमा
हुन न त जुनसुकै उम्मेदवारको नारा पनि एनआरएन अभियानमा दोस्रो पुस्तालाई आकर्षित गर्ने भन्ने बिषय छुटेकै हुँदैन । र, विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप वा विज्ञतालाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयबारे व्यापक चर्चा गरिन्छ । तर एनआरएनका विविध प्रवृत्तिका कारण एनआरएन अभियानमा विज्ञ र प्राज्ञिकलाई मात्र होइन, स्वतन्त्र र दोस्रो पुस्ताका एनआरएनहरूलाई स्वत: छेकबार लगाएको छ ।
समाजका हरेक वर्ग र समूहको प्रतिनिधित्वलाई समेट्ने होइन कि राजनीतिक विचारधारा राख्ने वर्गलाई मात्र एनआरएन अभियानमा प्रोत्साहन र आकर्षित गरेको पाइन्छ । व्यवहारिक रूपमा एनआरएन केन्द्रीय नेताहरूले पनि चुनावी रणनीतिका लागि त्यस्तै प्रवृत्तिको साथ दिएका छन् ।
उदाहरणका कुनै पनि बिषयमा विज्ञता हासिल गरेको कुनै व्यक्तिले एनसीसी वा आईसीसीमा काम गर्ने इच्छासहित उम्मेदवारी दिएमा समूहगत गुट र राजनीतिक प्रभावका कारण चुनावी दौडमा निकै पछि पर्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । जबरजस्ती बनाइएका पञ्जीकृत सदस्यहरूको मत समूहगत रूपमा नै निश्चित प्यानलमा जाने हुँदा स्वन्तन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावमा सिधै पराजित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
५. नेताको दैलोदेखि होटलका कोठा-कोठासम्म
निर्वाचनको मुखमा आफूलाई समर्थन गर्न भन्दै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको दैलोमा धाउने परम्परा यसपटक पनि रोकिएको छैन । मुख्यत: अध्यक्षका प्रत्यासी बनेका उम्मेदवारहरूले दलका नेतालाई भेटेर राजनीतिक माहोल सृजना गर्दछन् । एनआरएनको विधानको मर्म र भावनालाई स्वयम् केन्द्रीय पदका आकांक्षीहरूले नै कुल्चेका छन् । विकृत अभ्यास ठानिएको यस्तो परम्परालाई नेतृत्वका आकांक्षीले यसपटक पनि निरन्तरता दिएका छन् । यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारलाई जिताउन अपिलदेखि समिति गठनसम्मको सक्रियता देखाईसकेका छन् ।
एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले गत महिना सम्पन्न एनआरएनए बेल्जियमको अधिवेशनमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट पनि एनआरएनमा कति धेरै राजनीतिक प्रभाव छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । नेताहरू होटल-होटलमा पुगेर कोठा-कोठा चहार्दै ‘मेरो यो उम्मेदवार हो भोट दिनुहोस्’ भन्दै हिंडेको अभिव्यक्ति पन्तले दिएका थिए । पार्टीभित्र पनि गुट हुने भन्दै ‘यिनलाई भोट नहाल’ भन्दै हिंडेको पनि उल्लेख गरेका थिए । होटलका कोठा कोठामा पुग्दै नेताहरूको आशिर्वादमा हुने चुनावलाई रोक्न अनलाइन भोटिङमा जाने उद्घोष आफूले त्यतिबेलै गरेको उनको दावी थियो ।
निर्वाचनमा पैसाको पनि निकै चलखेल हुने गरेको बारे पनि उनले खुलासा गरेका थिए । ‘पैसाको चलखेलमा म सहभागी छैन है भने म मेरो समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्याउँदिनँ । त्यहाँ लोभीहरू छन् । त्यो सबैले खेलेका छन् । मैले पनि खेलेको थिएँ होला । त्यसलाई पनि बन्द गर्न पञ्जीकृत सदस्यता निःशुल्क गरौँ भनेको हुँ,’ उनले भनेका थिए ।
केन्द्रीय अध्यक्षकै उक्त अभिव्यक्तिबाट पनि थाहा हुन्छ कि एनआरएनमा चुनावको बेला कुन हदसम्मको राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेल हुन्छ भनेर । कतिपयले पार्टीका मध्यम तहका नेताहरू नै बिचौलिया काममा संग्लन रहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
६. एनआरएनका सिजनल उम्मेदवारहरू
एनआरएनका प्रत्येक निर्वाचनमा सिजनल उम्मेदवारहरूको बिगबिगी रहेको स्वयं केन्द्रीय पदाधीकारीहरू नै स्विकार्छन् । यसो हेर्ने र च्याखे थाप्ने । पैसा लिएर उम्मेदवारी निकाल्दिने र दुई वर्षको खर्च कामै नगरी उठाउने दाउमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुने चर्चा एनआरएन वृत्तमा छ ।
सिजनल उम्मेदवारहरूको चरित्रलाई बाहिर ल्याउनुको सट्टा उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर नेतृत्वसम्म पुग्ने गरेको आरोप एनआरएन केन्द्रीय नेताहरूलाई लाग्दै आएको छ ।
७. पूर्व अध्यक्षहरूको आशीर्वाद
केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले चुनाव जित्न अपनाउने अर्को महत्वपूर्ण सुत्र भनेको एनआरएन नेतृत्व गरिसकेका पूर्व अध्यक्षहरूको आशीर्वाद पनि हो ।
व्यापारिक पृष्ठभूमिका पूर्व अध्यक्षहरूबाट उनीहरूले आशीर्वाद मात्र नभई चुनावी खर्चका लागि आर्थिक सहयोगको अपेक्षासमेत राखेका हुन्छन् । मुलत: प्यानलमै हुने निर्वाचन खर्चका लागि ‘बास्केट फण्ड’ को व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
चुनाव जित्नका लागि पूर्व अध्यक्षहरूको समर्थन पनि निणार्यक ठानिन्छ । यद्यपि संघभित्र राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएकाले पूर्व अध्यक्षहरूको समर्थनले निर्वाचनमा पार्ने प्रभाव घट्दै गएको आंकलन गरिन्छ ।
