डा.बलराम श्रेष्ठ
एनआरएनमा पंजीकृत सदस्य शुल्क र केन्द्रीय अध्यक्षका लागि मनोनयन शुल्क आकाशपातलको फरक छ। सदस्य शुल्क एक हजार रुपैयाँ राखिएको छ। भने अध्यक्ष बन्नका लागि मनोनयन शुल्क १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यो त एकदमै विभेद हैन र ? मजदुर वर्ग सधै मतदाता बनिरहेका छन् भने व्यापारीले सधैं नेतृत्व गरिराखेका छन् । श्रमिकको मत बटुल्न सजिलो होस् भनेर एक हजार रुपैयाँ राखिएको हो ? तर तिनै मतदाता श्रमिकहरुलाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो छेक्न १० लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क राखिएको छ। यसले त भौतिक रुपमा सम्पन्न भएको मान्छे मात्रै एनआरएनको नेतृत्वमा आवोस् भनेको बुझिदैन र ? व्यापारीले मात्रै नेतृत्व गरोस् भन्ने भावानाबाट अभिप्रेरित भएकाले यसो गरिएको हो जस्तो लाग्छ। नेतृत्व गर्ने चाहिँ पैसावाला। र भोट हाल्ने चाहिँ मजदुर वर्ग। त्यसैले पनि खाडीका मजदुरहरुको पीडा वा आवाज नेतृत्वले बुझ्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ एनआरएन अभियानमा अलि बढी मुभमेन्ट हुने हुँदा अध्यक्षको खर्च धेरै ठूलो छ। पहिलो त चुनावी खर्च नै भयो। करौडौं रुपैयाँ त्यही खर्च हुने सुनिन्छ। अर्कोतर्फ व्यक्तिगत रुपमा खर्च गरेर अन्य धेरै देशहरुमा जानुपर्ने हुँदा आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको मान्छेले मात्र खर्च गर्न सक्ने देखियो। यसको विकल्पबारे पनि छलफल र बहस गर्न जरुरी छ।
एनआरएनले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । क्षेत्रीय रुपमा जस्तो युरोपमा निर्वाचन गर्ने कि ? अथवा अफ्रिका वा एसिया निर्वाचन गर्ने । सबै ठाउँहरुमा धाउन नपर्ने गरी कम खर्चमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व जन्माउने बारे विकल्प सोच्नुपर्दछ।कम खर्चमा अन्तराष्ट्रिय नेतृत्व चुन्न सकिने वातावण तय गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ एनआरएनहरुको रहेको देशको मासिक वा वार्षिक कमाई हेरेर त्यो क्षेत्रका लागि मनोनयन शुल्क तोक्दा पनि राम्रै देखिन्छ। भड्किलो खर्च कम गर्न सक्ने बातावरण तय हुँदै गएमा श्रमिक वर्ग पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्।
(डा. श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित, उनि जापानका लागि पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय अधिवक्ता पनि हुन्। )
