नारायण गाउँले
एनआरएन नेतृत्व व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट मात्रै किन ? भन्ने प्रश्नले ‘बौद्धिक र प्राज्ञिक वर्ग’ किन बाहिर भन्ने उपप्रश्न बोकेको देखिन्छ ।अझ नजानिँदो गरी व्यापारिक पृष्ठभूमिका मान्छे कम बौद्धिक या प्रज्ञाहीन हुन्छन् भन्ने गलत अर्थ लाग्ने डर पनि हुन्छ ।
एनआरएनए संस्था एउटा परामर्शदाता या नेतृत्व विकास गर्ने संस्था नभएर स्थायी आर्थिक स्रोतविहीन सामाजिक संस्था भएकाले आर्थिक रूपमा सम्पन्नहरू नै नेतृत्वमा आउने चाहना राख्नु गलत होइन । त्यसै पनि एनआरएनएमा भएका व्यापारीहरू पुर्ख्यौली स्रोतले होइन, आफ्नै अध्ययन, मिहिनेत र सिपले सफल भएका बौद्धिक वर्ग नै हुन् ।
एनआरएनएजस्ता संस्थाले दिने अर्को ठूलो लाभ भनेको व्यापक जनसम्पर्क हो, जुन व्यापारका लागि ठूलो पूँजी जस्तै हो । त्यसैले पनि व्यापारी वर्ग बढ़ी आकर्षित भएको हुनुपर्छ । हामीले प्राज्ञिक मानेको वर्गलाई विश्वभरि सञ्जाल रहेको यस्तो संस्था र दौड़धूप ख़ालि झन्झट र अनुत्पादक लागेको पनि हुन सक्छ ।तर पनि सामाजिक संस्थामा समाजका हरेक वर्ग र समूहको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू समेटिन नसक्नु पक्कै सुन्दर पक्ष होइन । कुनै खास वर्गको क्लब जस्तो संस्था पक्कै हाम्रो रोजाइ र चाहना होइन ।
कुनै पनि संस्था या निर्वाचनको उद्देश्य पैसा जम्मा गर्नु नभई संस्थालाई स्वस्थ र गतिशील नेतृत्व दिन सक्ने सर्व-स्वीकार्य या त्यसो नभए बहु-स्वीकार्य व्यक्तिको छनोट गर्नु हो । चर्को उम्मेदवारी शुल्कले समानता र प्रतिनिधित्वलाई सङ्कुचित गर्छ ।यो ‘सबैको सहभागिता र सबैको प्रतिनिधित्व’को भावनाविपरीत पनि देखिन्छ । संस्थाको हरेक सदस्यलाई नेतृत्वको दौड़मा सामिल हुने नैसर्गिक हक हुन्छ र अस्वाभाविक चर्को शुल्कले त्यो हकलाई नियन्त्रण गर्छ ।
हामी साधारण सदस्यता शुल्कले समेत संस्थामा व्यापक सहभागितालाई निषेध गरेको निष्कर्ष सहित शुल्करहित सदस्यताको वकालत गर्दै छौं भने तिनलाई नेतृत्वसम्म सहज पहुँच दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । नत्र त पहिला हुलिहालौँ, त्यसपछि अघि बढ्न तगारो खड़ा गरौँ भने जस्तो देखिन्छ ।
सामाजिक प्रकृतिका संस्थामा स्थायी आयस्रोत नहुने र प्रशासनिकदेखि अल्पकालीन क्रियाकलापसम्म सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत-साधनको खाँचो पर्ने हुनाले त्यसको सजिलो उपायका रूपमा मनोनयन शुल्कलाई लिइएको देखिन्छ । साठीभन्दा बढ़ी देशमा शाखा रहेको संस्थाको नेतृत्व गर्दा यात्रा र लजिस्टिकमैं लाखौँ खर्च जोहो गर्न सक्नुपर्ने व्यावहारिक पाटोलाई नियाल्दा दश लाख उम्मेदवारी शुल्क खासै ठूलो त नहोला तर त्यसले संस्थाको नेतृत्वलाई एउटा वर्गविशेषको मात्रै नबनाओस् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ । खासगरी चुनाबलाई ‘फण्ड-रेजिङ्’ इभेन्ट बनाइयो भने सही र भिजनरी नेतृत्व चुन्ने मुख्य उद्देश्य ओझेल पर्छ ।
(बेलायत निवासी गाउँलेसँगको कुराकानी आधारित ,उनले समसामयिक विषयमा टिप्पणी गर्दै आएका छन्। )
