- वसन्त रानाभाट
‘एक जना माग्ने पानी,एकजना माग्ने घाम, म बुढो कता तिर जाम’ भनेजस्तै एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तलाई अहिले आफ्नै पद निल्नु न ओकल्नु बनेको छ। डा. बद्री केसी समूह र कुल आचार्य पक्षबीचको रस्साकस्सीमा फसेका अध्यक्ष पन्तले १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन समयमा नै गर्न सकेनन्। अन्तिमसम्म उनको प्रयास जारी रहेपनि अन्तत महाधिवेशन स्थगित भयो। अक्टोबर २३-२५ मा महाधिवेशन काठमाडौंमा हुने मिति तय भएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो पत्रपछि कुल आचार्य पक्षसँग वार्ता गरेका उनले बद्री केसी समूहलाई थमथमाएर सहमतिको अन्तिम प्रयास गरेका थिए। स्रोतका अनुसार उनले अमेरिका,युके,अष्ट्रेलियाजस्ता ठुला एनसीसीमा २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु आचार्य समूहले भने बमोजिम नै निर्वाचन समितिलाई बुझाएर चुनाव गर्न तयार थिए। केसी समूहको बिरोधको बाबजुत निर्णय गरेका अध्यक्ष पन्त अन्तत: परराष्ट्रको दोस्रो पत्रपछि आँफै रन्थनिएका छन्।
अब फेरि कहिँले र कसरी महाधिवेशन होला ? गैर आवासीय नेपालीहरुलाई मात्र होईन स्वयं नेतृत्व र पूर्व अध्यक्षहरु समेत अन्यौलतामा परेका छन्।यद्दपी अध्यक्ष पन्तले छिट्टै अधिवेशन मिति तोकेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताउदै आएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुगमन समितिले छानविन पछि संघलाई तीन बुंदामा निर्देशन जारी गरेको छ।मन्त्रालयको निर्देशन पालाना गरेर चुनाव गर्न अध्यक्ष पन्तलाई त्यति सहज देखिदैन।
नयाँ मिति घोषणा भए पनि अन्यौलता कायमै रहने :
एनआरएनए महाधिवेशनको नयाँ मिति घोषणा भईहाले पनि अनिश्चित र अन्यौलता कायमै रहनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई अक्षरस पालाना गर्दै शुद्वीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्ने अडानमा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्ष देखिएको छ। नियमावली बनाएर विधानको व्याख्या नै गलत गरिएको आचार्य पक्षको आरोप छ।
तर परराष्ट्रलाई राजनीतिक दवावमा पारेर विधान विपरित परराष्ट्रले निर्देशन दिदै अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको एनआरएनए संस्थापन पक्षको ठम्याई रहेको छ।विशेष महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानलाई बुझेर पनि आचार्य पक्षले वाहानाबाजी गर्दै राजनीतिक दवावमा परराष्ट्रको फेरो समाएर एनआरएनए संस्थालाई नै धरापमा पारेको संस्थापन पक्षले आरोप लगाउदै आएको छ।
कम्फरटेवलका लागि रस्साकस्सी :
महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्यामा आफ्नो पक्षमा पूर्ण नभएसम्म निर्वाचनमा जान तयार नभएको आचार्य पक्ष र प्रतिनिधि हेरफेर नभए चुनाव जित्नेमा ढुक्क रहेको केसी पक्षबीच तत्काल मिलनबिन्दु देखिदैन।
एनसीसीहरुमा काँग्रेस निकट उम्मेदवारहरुले जितेर कुल आचार्य पक्षको माहोल देखिएता पनि चुनावका लागि कम्फरटेवल महशुस गरेको देखिदैन। त्यसैले पुन प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको हो।आचार्य पक्ष यथास्थितिमा चुनावमा जान तयार देखिदैन।
अहिलेको अवस्थामा डा. बद्री केसी समूहनै कम्फरटेवल देखिन्छन्। तर नयाँ कार्यसमितिले प्रतिनिधिहरु पठाउन पायो भने आचार्य पक्ष कम्फरटेवल हुनेछन्। दुवै पक्ष आ-आफ्नो लडाई छोड्न चाहदैनन्।केसी र आचार्य दुवै पक्ष आँफू अनुकुलको‘कम्फरटेवल’ प्रतिनिधिहरु चाहान्छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधान अनुरुप नै निर्वाचन हुनुपर्ने संस्थापन पक्षको जोड छ। आचार्य पक्ष पूर्व अभ्यास अनुरुप नै प्रतिनिधिहरुको टुङ्गो लगाएपछि निर्वाचन हुनुपर्ने लडाईमा छ। परराष्ट्रसम्म उजुरी जानुको मुख्य कारण नै प्रतिनिधि विवाद हो। परराष्ट्रको पत्रमा उल्लेखित बुंदाहरुले पालाना गर्दै महाधिवेशन गर्न नेतृत्वलाई मुश्किल छ।
बुंदा नम्बर क) ‘यस मन्त्रालयबाट मिति २०७७/१२/ २४ मा प्रमाणित गैर आवासीय संघको विधान २००३ (२०२१) संशोधन सहितको दफा १३,(७) को ग अन्तर्गत चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सम्बन्धमा स्पष्ट ब्यबस्था नभएकोले विगतको प्रचलित ब्यबस्था अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्ने ब्यबस्था गर्ने।’
परराष्ट्रको निर्देशन बमोजिम ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु पनि नयाँ कार्यसमितिले पठाउन पाउनुपर्ने माग आचार्य पक्षले राख्दै आएको छ। तर संस्थापन पक्ष ६५ प्रतिशत नयाँ कार्यसमितिले विधान अनुसार नै पठाएको भन्दै त्यही अडानमा नै छन्।
उनिहरुले ठुला एनसीसीहरुले पठाएको २५ प्रतिशतलाई मान्न तयार होलान् तर ६५ प्रतिशतको हकमा कुनै पनि हालतमा तयार देखिदैनन्। ६५ को हकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले पेलेर गएमा अध्यक्षका प्रत्यासी डा. केसीले अदालत जाने चेतावनी दिईसकेका छन्।
यथास्थितिमा चुनाव गर्नु परे आचार्य समूह चुनावमा जान तयार देखिदैन। त्यसैले पनि यहाँ दुवै पक्षको मिलनबिन्दु देखिदैन।यो गतिरोध अझै लम्बिदै जाने देखिन्छ।
परराष्ट्रको बुंदा नम्बर क) को निर्देशन र विधानमा मेल खान्छ ?
त्यसो त दुवै समूहले आ- आफ्नो अनुकुल विधानको ब्याख्या गर्दै आएका छन्। यसअघिका अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनहरुमा निर्वाचित एनसीसीहरुले नै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु पठाउने त्यो स्वभाविक प्रक्रिया थियो। तर यसै वर्ष विशेष महाधिवेशनबाट विधानलाई संशोधन गरिएको छ।
यसपटकदेखि नयाँ ढंगबाट प्रतिनिधि छनोटको अभ्यास थालिएको हो।६५ प्रतिशत आईसीसी वा एनसीसीमा काम गरिसकेका, २५ प्रतिशत राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित र १० प्रतिशत अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका मध्येबाट एनसीसीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधानमा छ ।
परराष्ट्रले पत्रमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सम्बन्धमा विधानमा स्पष्ट ब्यबस्था नभएकोले उल्लेख गर्दै विगतको प्रचलित ब्यबस्था अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्ने ब्यबस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
तर संस्थापन पक्षका अनुसार ६५% महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाईमा सत्यता छैन । विधानको अनुसूची ६(क) मा उल्लेख गरिएको छ ‘प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुले (अर्थात ६५% मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तीहरुले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’ । ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन । निर्वाचन भन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ । अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५% प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने तर्क विधान विपरित रहेको संस्थापन पक्षको तर्क रहेको छ।
बुंदा नम्बर ख) गैर आवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको महाधिवेशन जुलाई १ देखि ३१ तारिखसम्ममा अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको तोकिएको विवरण अगष्ट १५ भित्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयमा पेश गरेको हुनुपर्ने विधानको २४(४) को व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा पालाना गर्ने व्यवस्था गर्ने।
परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेको दोस्रो बुंदाले आचार्य र केसी दुवै पक्षलाई असर गरेको छ। जुलाई १ देखि ३१ भित्र अनिवार्य महाधिवेशन हुनुपर्ने विधानको ब्यबस्थालाई पूर्ण रुपमा पालाना नगर्ने १० वटा एनसीसीहरु रहेको बताईन्छ।
अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमानलगायत एनसीसीहरु रहेको छन्। बहुमत एनसीसीहरुमा आचार्य समूह विजयी बनेको छ। परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार पूर्ण रुपमा पालाना गर्ने व्यवस्था गर्न अब संघले के गर्ने त ? पूर्ण रुपमा पालाना नभएका ति एनसीसीहरुको निर्वाचन बदर गर्दै अवैध घोषणा गर्ने वा ति मुलुकहरुमा पुन: निर्वाचन गर्ने ?
पत्रको आसयले पनि संघलाई झनै अन्यौलतामा पारेको छ। जुलाई १ देखि ३१ भित्र अनिवार्य महाधिवेशन गरेका एनसीसीहरुले मात्र यसअघिका अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनहरु भाग लिदै आएको पूर्व अभ्यास थियो र ? भन्दै कतिपय प्रतिप्रश्न पनि गरेका छन्।
बुंदा नम्बर ग) गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि ऎन २०६४ को दफा २ को (ग), गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२१) संशोधित दफा ५ (१) र सोहि विधानको दफा ७ (१) अनुसार विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका ब्यक्तिलाई पंजीकृत सदस्यता दिन नमिल्ने ब्यबस्था भएकाले सो ब्यबस्था विपरित त्यस्ता ब्यक्तिले पंजीकृत सदस्यता लिएको देखिएमा त्यस्ता सदस्यहरु खारेज गरी त्यस्ता मतदाताहरुबाट भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको छानविन गरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
परराष्ट्रको यो निर्देशनसँगै जापानको एनसीसीमा सबैभन्दा पहिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकी त्यहाँ बिद्यार्थीहरुले निर्वाचनमा भाग लिएको छानविन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रतिवेदनलाई हेर्दा तथ्यसहित बाहिर आएको घटना पनि हो।जापानमा ठुलो संख्यामा विद्यार्थी प्रयोग भएको हुनसक्छ त्यो अलग पाटो रहला।
तर छानविन गरेर अनि अघि बढ्दा बेलायत,अमेरिका,अष्ट्रेलिया, जर्मनी,साईप्रस,नर्वे लगायत झन्डै १५ मुलुकमा विद्यार्थीहरु सानो देखि ठुलो संख्यासम्म भेटिने निश्चित ठानिन्छ। यी मध्ये कतिपय मुलुकहरुबाट केन्द्रमा उजुरी परिसकेका छन्।
परराष्ट्रले पत्रमा जापानमा मात्रै पुनरावलोकन गर्ने भनेर तोकेको छैन। एनआरएन निर्वाचनमा बिद्यार्थीहरुले भाग लिएको जुनसुकै मुलुकमा पनि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
मिलनबिन्दु के त ?
जो -जो नेपाल पुग्छन् उसैलाई छोपेर महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाई भोट खसाल्ने परम्परा पनि एनआरएनएको पूर्व अभ्यास नै हो। एक जना प्रतिनिधिको शुल्क मात्रै २५० डलर तिर्नुपर्थ्यो। करौडौं रकम उम्मेदवारहरुले त्यसैमा खर्च गर्थे। कतिपयको त हवाई टिकटदेखि तारे होटलको बिलसम्म उम्मेदवारहरुकै थाप्लोमा हुन्थ्यो।
चुनाव हुनुभन्दा ३-४ दिन अघिसम्म पनि प्रतिनिधिहरुको टुङ्गो लगाउन मुश्किल पर्थ्यो। प्रतिनिधिहरुको टाउको गनेर विचौलियाहरुले ब्यापार चलाउथे।राजनीतिक दलका नेताहरु समेत विचौलियाको भूमिकामा रहेर पैसा बुझ्ने गरेको आरोप नलागेको होईन। विकृतिहरु हिजो अझ बढी थिए। पैसाको दुरुपयोग बढी हुन्थ्यो। आज प्रविधिको दुरुपयोग भएको छ। शुद्वीकरणका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्छ।
झन्डै २-३ सय प्रतिनिधिहरुको विवादका कारण आचार्य, केसी वा उनका समूहका जो- कोहिले पनि सिंगो एनआरएन संस्थामाथि कुठाराघात गर्नुहुँदैन। कानुनविद्हरुसँग बसेर विधानको मर्मलाई एउटै भावले बुझ्न जरुरी छ।अति विवादित देशहरुमा गर्ने परे सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुपर्छ।२५ र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको विवाद सहमतिमै टुंगाउनु पर्छ। दुवै पक्ष आपसी समझदारीमा नै निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ।
अक्टोबर १८ देखि पन्त नेतृत्वको कार्यकाल सकिदैछ। ६ महिना कार्यकाल थप गर्दै निर्वाचन गर्ने योजना बनाएका अध्यक्ष पन्तले सहमतिका लागि बाताबरण तय गर्नुपर्छ। एक पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न अब संरक्षक परिषदले अग्रसर लिनुपर्छ भन्दै हिड्ने र अर्को पक्ष परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्व अदालतसम्म पुग्ने चर्चा सुरु भईसकेका छन्।
तर अहिलेको मिलनविन्दु नै वार्ता र संवाद हो। अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)आईसीयूमा छ। यसको मिटिङ्ग प्वाईन्ट परराष्ट्र मन्त्रालय, वर्तमान कार्यसमिति,संरक्षक परिषद होस् वा संस्थापक अध्यक्ष वा अदालत कसैले पनि दिन सक्तैन। ‘सहमति’ नै समस्या समाधानको एकमात्र उपाय हो। यो बाहेकका कुनै पनि विकल्पले सिंगो एनआरएनए बन्ने छैन। – अनलाईनखबर डटकमबाट
