बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अनिश्चित भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पुन: पत्र लेखेपछि संघको महाधिवेशन अनिश्चित मात्रै होइन विवाद झनै जटिल मोडमा पुगेको हो ।
परराष्ट्रले पत्रमा ६५% महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वअभ्यास अनुसार गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले पनि पूर्वअभ्यास अनुसार नै हुनुपर्ने माग राख्दै परराष्ट्रमा उजुरी दिएको थियो।
तर संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता नरहेको बताए । ‘विधानको अनुसूची ६(क) मा उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले (अर्थात ६५% मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तिहरूले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’ महासचिव शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन । निर्वाचनभन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ ।’
उनले नयाँ कार्यसमितिले ६५% प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने परराष्ट्रको तर्क विधान विपरित रहेको बताए।
एनसीसीहरूलाई सदर गर्ने वा बदर गर्नेबारे अन्यौलता
परराष्ट्रको पत्रपछि प्राविधिकरुपमा जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीहरूलाई सदर गर्ने वा बदर गर्नेबारे पनि प्रश्न उठेको छ । एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १-३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेपछि संघमा थप जटिलता देखिएको हो ।
अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमानलगायतका एनसीसीहरूको निर्वाचन जुलाइभन्दा पहिले वा पछि गरी सम्पन्न भएका छन् । यी देशहरुमा पुन: निर्वाचन गर्ने वा बदर गर्नेबारे अन्यौलता सिर्जना भएको छ। एनआरएनए स्रोतका अनुसार परराष्ट्रले पत्रमा बदर वा पुन: निर्वाचनबारे केहि खुलाइएको छैन।
एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १-३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
‘समय पहिले वा पछि निर्वाचन भएका देशहरुमा या त पुन: निर्वाचन हुनुपर्यो वा बदर हुनुपर्यो । यसले झनै एनआरएनए विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ,’ महासचिव डा. शर्माले भने।
परराष्ट्रले विधार्थीहरु सदस्य भएका एनसीसीहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
विवाद अदालतसम्म पुग्न सक्ने
परराष्ट्रको पछिल्लो पत्रले एनआरएनए संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। एनआरएनएभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै संस्थापन पक्षले आलोचना गर्दै आएको छ। आफूहरूले विधानसम्मत एनसीसी अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको भन्दै संस्थापन पक्ष अदालतसम्म पुग्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।
अदालत अहिले नै जाने वा पछि जानेबारे संस्थापन पक्षलाई दुईवटा विकल्प रहेको बताइन्छ। परराष्ट्रले आफ्नो सीमा र विधान बाहिर रहेर संघलाई निर्देशन दिएको भन्दै त्यसको बदरको माग राख्दै तत्काल अदालत जाने एक विकल्पको रुपमा हेरिएको छ।
‘कुल आचार्य पक्ष बाहिरै रहे पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, यदि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई मान्यता नदिए विधान र प्रक्रियाबाट महाधिवेशन सम्पन्न भएको प्रमाणसहित अदालत पुग्न’ संस्थापन पक्षलाई कानूनविद्हरूले अर्को विकल्पको रुपमा सुझाव दिएको एनआरएन वृत्तमा चर्चा छ।
