संविधान संशोधन विधेयकमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच लामो समयसम्म सहमति नजुटेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगर लगातार संसद् बैठक राखेर दुवै पक्षलाई दबाब दिने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
सोमबार दिउँसो १ बजे डाकिएको बैठक विपक्षीबाट अवरोध भए केही समयका लागि स्थगित गरी लगातार दुईपटकसम्म बोलाएर भए पनि विषय या प्रक्रियामा सहमति खोज्न दबाब दिने निष्कर्षमा सभामुख पुगेकी हुन् । उनले गत १४ पुसमा तीन दिनभित्र सहमति खोज्न प्रमुख दलहरूलाई समय दिएकी थिइन् ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका सत्तारुढ दल विधेयक टेबुल गरेर मतदानमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने एमालेसहितका विपक्षी दल विधेयक संसद्मा छलफलको विषय नै नबन्ने अडानमा छन् ।
बैठकअघि प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल
गत १४ पुसमा सूचना टाँस गरेर १८ गतेसम्मका लागि स्थगित बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । त्यसअघि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुखले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक डाकेकी छिन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
संसद्मा एमालेको नयाँ रणनीति
१. अदालतको बहसपछि प्रस्ताव गैरसंवैधानिक
एमालेले सर्वोच्च अदालतमा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको रिटको पक्ष–विपक्षमा बहसै अघि बढिसकेकाले संविधान संशोधन विधेयकमा राखिएको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावमाथि छलफल हुनै नसक्ने अडान कडाइका साथ राख्ने भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सोमबारको बैठकमा अदालतमा बहस अघि बढिसकेर विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा छलफल राख्ने कुरा गैरसंवैधानिक हुने कुरालाई अडानका रूपमा राखिने प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा आइतबार रिटका पक्षमा बहस चलेको थियो ।
२. जबर्जस्ती टेबुल गर्न खोजे बेल घेराउ
एमालेसहित विपक्षी नौ दलका प्रमुख सचेतकहरूको आइतबारको बैठकले सत्तापक्षको आग्रहमा सभामुखले विधेयकलाई जबर्जस्ती टेबुल गर्न खोजे आसनबाट उठेर बेल घेराउ गर्नेसम्मको रणनीति बनाएको छ । ‘सडक संघर्षसँगै संसदीय संघर्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बैठकबाट निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘सभामुखले यो संविधानसभा होइन भन्ने राम्रै बुझ्नुभएको छ, त्यसैले सोमबार पनि उहाँले अवरोधको स्थितिमा संसद् नचल्ने निर्णय नै सुनाउनुहुनेछ ।’ विपक्षी नौ दलका दुई सयभन्दा बढी सांसद छन् । जबर्जस्ती टेबुल गर्न खोज्दा बेल घेराउ भए सभामुखले उनीहरूलाई मर्यादापालकमार्फत ‘मार्सल’ लगाएर बाहिर निकाल्ने या बैठक स्थगित गर्ने ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
