तराई (मधेस) द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजना सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको छ। भारतीय कम्पनी आइएलएन्डएफएसलाई बनाउन दिने सम्झौता रद्द गर्दै आफैं बनाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णयलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्र्याकको मोडालिटी कस्तो बनाउने भनेर अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिले आइएलएन्डएफएसले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) अध्ययन गरी सुझाव दिने, फास्ट ट्र्याकको मोटालिटी कस्तो हुने, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्नेलयायतका विषयमा सुझाव दिनेछ। सुझावअनुसार, सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
समितिले एक महिनाभित्र सुझाव पेस गर्ने र सो सुझाव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्री लेखकले बताए।
मन्त्रालयले गत महिना सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फास्ट ट्र्याक सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक हानी हुनेगरी भारतीय कम्पनीसँग फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्झौता भएको भन्दै गत वर्ष सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सरकारले स्वदेशी पुँजीमा फास्ट ट्र्याक बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको अवस्थामा रिट औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै गत असारमा अदालतले खारेज गरेको थियो।
काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्मको ७६ किलोमिटर सडकमध्ये अहिलेसम्म करिब ७० किलोमिटर सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। सडक क्षेत्राधिकार स्पष्ट भएको स्थानमा नेपाली सेनाले यसअघि नै सडक ट्र्याक खोलिसकेको छ।
राजधानीलाई तराईसँग द्रुतमार्गद्वारा जोडी आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने र दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढका लागि समेत यो सडक आवश्यक रहेको भन्दै आर्थिक वर्ष ०६५/६६ बाट आयोजना निर्माण सुरु गरिएको हो। तर, आयोजना विकासका लागि अनावश्यक सर्त राखेपछि सरकार आफैंले सडक विकास गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
