पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली बुधबार पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएका बैठकमा ओलीले पार्टीका अन्य नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावललाई पठाउने गरेका थिए ।
कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा दाहाल र ओलीबीच चिसिएको सम्बन्धमा केही सुधार भएको थियो । त्यही सम्बन्धको जगमा बुधबार तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा बैठक हुने माहोल बनेको हो । सत्तारूढ दलले संविधान संशोधनका कुरा गरिरहँदा प्रमुख विपक्षी दल एमालेले त्यो प्रसंग नै औचित्यहीन भएको भन्दै चासो दिएको छैन ।
तीन दलले एउटै धारणा बनाउने
ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद्मा पेस भएको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा एउटै धारणा बनाउने समझदारी गरेका छन् । सत्तारूढ माओवादी केन्द्र तथा कांग्रेस एवं प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेताले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा महाभियोग प्रस्तावबारे समान धारणा बनाउन एक ठाउँ उभिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीबीच करिब डेढ घण्टा चलेको छलफलमा शीर्ष तहको संवाद जारी राख्दै संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण जस्ता विषयमा समझदारी जुटाउने सहमति भएका छ । बैठकबाट बाहिरिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको सुनाउँदै मिलेर जाने समझदारी बनेको बताए । ‘महाअभियोगदेखि चुनावसम्मका विषयमा कुरा थालिएको छ,’ ओलीले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक छलफल गरेका छौं, कुनै निष्कर्षमा नपुगे पनि समझदारीबाटै अघि बढ्ने कुरा भएको हो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयका अनुसार नेताहरूले यी विषय सबैको साझा भन्दै सत्ता/विपक्ष जहाँ बसे पनि एक ठाउँमा बसेर हल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार गोविन्द आचार्यले बैठकमा ठोस सहमति नभए पनि सबै विषयमा तीन शीर्ष नेताबीच भएको छलफल सकारात्मक रहेको बताए । अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावबारे मंगलबार संसद्मा छलफल सुरु भएको छ । कात्तिक अन्तिम साता सुरु हुने संसद् बैठकमा महाअभियोगमाथिको प्रारम्भिक छलफलले निरन्तरता पाउने कार्यसूची छ । महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले निर्णय नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र विषयलाई प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी प्रमुख तीन दलका नेताको बैठक राखेका हुन् । महाअभियोग प्रस्ताव सँगसँगै मधेसी दलका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विधेयकसमेत संसद्मा पेस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै तीन दल नै मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले राखेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
