सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन गर्ने र मधेसी मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने सहमति जुटेको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र मधेसी मोर्चाको बैठकले मोर्चाका मागका आधारमा सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने र मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने गरी सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा : संविधान संशोधनको खाका तयार पार्न सत्तारुढ दल तथा मधेसी मोर्चाले अनौपचारिक रूपमा गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबारको बैठकमा सहमतिको खाकासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सोही आधारमा रहेर नेताहरूले सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् ।
के–के भयो सैद्धान्तिक सहमति ?
– संविधान संशोधन गर्ने : संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित सीमांकनबाहेक नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालै पारित गराउने गरी अगाडि बढाउन मोर्चासँग सत्तारुढ दलले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन् । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअतिरिक्त अन्य थप दुई विषयलाई पनि नयाँ संशोधन प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाएर पाँचवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति जुटेको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
‘संविधान संशोधनका पाँचवटा विषयमा सकारात्मक छलफल भयो, अब कांग्रेस सभापतिलगायतस“ग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने कुरा भएको छ । यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ,’ भुुसालले भनिन् ।
-संशोधनलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाने : बालुवाटार बैठकबाट थप दुई संशोधनका विषयलाई फास्ट ट्रयाकको माध्यमबाट अगाडि बढाउने गरी नेताहरू सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका छन् । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ मा उल्लेखित विषय र राष्ट्रिय सभामा इलेक्टोरल मतदानको अधिकार कटौतीका विषयमा सरकारले संसद्मा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजानेछ । संविधानको धारा २७४ मा संघीय संसद्मा पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने विषय पर्छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतदानको अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन सरकारले लैजानेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले दुई निर्णय गर्ने
१) शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्ने : मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमांकनसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्न तत्काल शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्ने गरी सत्तारुढ दल तथा मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । मोर्चाले सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले सीमांकन हेरफेरमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि संसद्मा लगेको थियो । तर, सो विषयमा तत्काल पारित गराउन दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि सीमांकन संशोधनलाई थाती राखेर आयोग गठन गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सीमांकन आयोग गठन गर्नेछ । आयोगलाई तीन महिनाको समयसीमा दिने गरी त्यस्तो आयोग गठन गर्ने र आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा केन्द्र र प्रदेशको चुनावअगाडि नै सीमांकन हेरफेर टुंग्याउने तयारी हुँदै छ ।
२) स्थानीय तहको संख्या बढाउने : मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरी निर्णय लिने विषयमा पनि सत्तारुढ दल र मोर्चाबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । मोर्चाले तराईमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको थियो । अहिले तरार्ईका २० जिल्लामा ३४ प्रतिशत स्थानीय तह छन् । मोर्चाले कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राखेको थियो । यसमा सत्तारुढ दलले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा लचकता देखाएका छन् ।
