सप्तरी घटनापछिको राजनीतिक तरङ्गसँग सम्बन्धित समाचारलाई बिहीबार प्रकाशित सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले फ्रन्टपेजमा स्थान दिएका छन् ।
सरकारसँग मधेसी मोर्चाले बैशख ३१ गते तोकिएको स्थानीय निर्वाचन स्थगित गर्नु पर्छ भनेको र एमालेले जसरी पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नु पर्छ भनेको समाचारलाई फरक-फरक शीर्षकमा पत्रिकाहरुले छापेका छन् ।
त्यस्तै सरकारले सप्तरी घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने र घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको समाचारले पनि फ्रन्टपेजमा स्थान पाएको छ ।
यससँगै नेपालीले एक वर्षमा ८४ अर्ब रुपैयाँ टेलिफोन खर्च गर्नै गरेको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रश्न उब्जिएकोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
‘पूर्वसभासद्लाई छुटकारा दिने सहन्यायाधिवक्ता निलम्बित’ शीर्षकको समाचारलाई महत्व दिएको राजधानी दैनिकले बालविवाहको पीडा सम्बन्धी समाचारलाई एकंर बनाएको छ ।
आइएसले काबुलको एक अस्पतालमा आक्रमण गर्दा बिरामीसहित ३० जनाको मृत्यु भएको समाचारलाई कान्तिपुर दैनिकले महत्वका साथ छापेको छ । मधेस बन्दले दुख बढाएको समाचारलाई नागरिक दैनिकले प्राथमिकता दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकले चालू अधिवेशन संसदीय इतिहासमै लामो भएको समाचारलाई महत्व दिएको छ ।
