अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठेको कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले त्यसका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई गैरजिम्मेवार ठहर्याएको छ। अधिवक्ता उद्धवकुमार केसीको जनचेतना ल फर्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको घटनाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले त्यसमा लोकमानको संलग्नता ठहर्याउँदै क्षेत्राधिकार ननाघ्न सचेतसमेत गराएको छ।
त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायत केही कानुन व्यवसायीको फर्ममा छापा मार्न विभागलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए। अदालतमा भने उनले आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए। आयोगबाट कार्कीले पठाएको पत्रमा छापा मारेपछि गरिने अनुसन्धानको प्रतिवेदनसमेत पेस गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। हालै तयार फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको व्यवहारमा सुधार ल्याई अदालतप्रतिको व्यवहारमा आयोग सदैव संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ।’
प्रमुख आयुक्तले आफ्नो संलग्नता इन्कार गरे पनि राजस्वलाई लिखित निर्देशन दिएको पुष्टि हुने कागजात पेस भएको भन्दै पूर्णपाठको ठहर खण्डमा भनिएको छ, ‘आयोगको जवाफ र कार्य गराइबीचको अन्तर पनि स्पष्ट रूपमा देखिन आएको छ।’ सर्वोच्चले अख्तियारको अनुसन्धानमा आवश्यक संयम, विवेक र सीपयुक्त प्रयासको अभाव झल्किएको ठहर्याएको छ।
अधिवक्ता केसीले दायर गरेको रिटमाथिको निर्णयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले अख्तियार आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर गई अन्य निकायलाई निर्देशन गरेर ल फर्ममा खानतलासीस्तरमा पुर्याएको कामलाई विधिसम्मत भन्न नसकिने ठहर्याएको हो। ‘कानुनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पुर्याएरमात्रै काम गर्नु भनी आयोग र विभागलाई आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले न्यूनतम सूचना र अनुसन्धानबिना व्यावसायिक हित र मर्यादाबेगर जथाभावी हस्तक्षेप नगर्न पनि अख्तियार र विभागलाई सचेत गराएको छ।
विभागले ल फर्ममा छापा मारी आवश्यकबाहेक अन्य कागजातसमेत कब्जामा लगेकाले कानुन व्यवसायीको गोपनीयता र स्वायत्ततामा प्रहार गरेको पनि सर्वोच्चले ठहर्याएको छ। मुद्दाका पक्षको कागजात र प्रमाणसमेत लैजानुको कारण विभागले लिखित जवाफका क्रममा पेस गर्न नसकेको पनि सर्वोच्चको ठहर छ।
अधिवक्ता केसी र उनको ल फर्मले तिर्नुपर्ने आयकरबारे अख्तियारले आरोप पुष्टि हुने तथ्यबिना नै अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको थियो। त्यसप्रति संकेत गर्दै सर्वोच्चले केसीमाथि राजस्वको छानबिनमा अख्तियारले ‘अवाञ्छित रुचि देखाएको’ ठहर्याएको छ। ‘स्पष्ट र निर्विवाद रूपमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिनेमा बाहेक अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने काम अख्तियारको होइन,’ आदेशमा भनिएको छ।
कुनै उजुरीमाथिको अनुसन्धान परिपक्व अवस्थामा पुगेमा र जरुरी देखिन आएमा मात्रै व्यक्तिको घर, बसोबास र कार्यथलोमा खानतलासी गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने ठहर्याएको हो। कानुनको सीमा र प्रक्रिया नपुर्याएको अवस्थामा खानतलासीको परिणामसमेत अस्वीकार्य हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यसमा कानुन व्यवसायको संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘कुनै पनि निकायले आफ्नो अधिकार र रवाफ देखाउने हिसाबले खानतलासी गर्नु हँुदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आवश्यकता पुष्टि नगरीकन खानतलासीको औचित्य हुन सक्दैन।’
कर असुल्न बाँकी हुनु र राजस्व चुहावट हुनु फरक विषय रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले कर असुलीको प्रक्रिया र त्यसमा हुने ढिलाइलाई कर छली गरेको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ठम्याइएको छ।
गम्भीर अपराधमा मात्रै पुस्ट्याइँ गर्न सकिने खानतलासीलाई सामान्य अवस्थामै प्रयोग गरेर विभागले पनि कानुनको सही प्रयोग गर्न नसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। उसले कर विवरण पेस गराउने संयन्त्र र प्रक्रिया हुँदाहुँदै विभागलाई सक्रिय बनाउने काम पनि उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारले बेनामे उजुरीलाई आधार बनाई राज्यका अन्य निकायलाई निर्देशित गर्नु कानुनविपरीत भन्दै सर्वोच्चले त्यस्ता क्रियाकलाप जारी रहे कानुनी शासन र राज्य प्रणाली नै कमजोर हुने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘राज्यका प्रत्येक संयन्त्रलाई काम गर्न नदिई अधिकार नै नभएको क्षेत्रमा निर्देशित गर्दै जाने हो भने कुनै पनि प्रणालीले सही काम गर्न सक्दैन,’ आदेशमा छ, ‘यस्तै अवस्था जारी रहे संविधान र कानुनले फरक कामका लागि फरक–फरक निकाय स्थापना गर्नुको औचित्यसमेत समाप्त हुनेछ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
