प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध सदन र सडकमा सशक्त प्रतिवाद गर्दै असफल बनाउने घोषणा गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन रोकेर मुलुकलाई विदेशीको गुलाम बनाउने ग्य्रान्ड डिजाइनसहित सरकारले राष्ट्रघाती संशोधन विधेयक अघि बढाएको ठहर गर्दै सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने घोषणा एमालेले गरेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
एमालेका अनुसार सरकारले संशोधनमार्फत अघि बढाएको सीमांकन हेरफेर, राष्ट्रिय सभामा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने प्रस्ताव राष्ट्रघाती रहेको छ । सोही आधारमा उसले प्रतिवादमा उत्रन हिमाल–पहाड–तराईका जनतालाई आह्वानसमेत गरेको छ । एमालेको सो रणनीतिसँगै युवा–विद्यार्थीले बुधबारबाटै राजधानीलगायत देशैभर आन्दोलन सुरु गरेका छन् । युवा विद्यार्थी स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएर विरोध सुरु गरेका हुन् ।
एमालेले सदन र सडक संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै संशोधन विफल पार्ने रणनीतिसमेत तय गरेको छ । उसले राष्ट्रिय हितविपरीतको प्रस्तावका विषयमा केही कसैसँग लेनदेन हुन नसक्ने उद्घोषसमेत गरेको छ । ‘सरकारले मुलुकमाथि गम्भीर घात गर्दै आपत्तिजनक संशोधन अघि बढाएको छ । यो विधेयक पारित भए मुलुकको स्वाभिमान गिर्छ । संघीयताको अर्थ पनि रहँदैन,’ एमाले प्रचार विभागले बुधबार आयोजना पार्टीनिकट पत्रकारसँगको परामर्शमा सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘लोकमान वा कोहीकसैसँग पनि यो विषय लेनदेन हुँदैन, साट्न सकिँदैन ।’ विश्व भूराजनीतिका कारण नेपालको अस्तित्व समाप्त पारी उपनिवेश बनाउन असम्भव देखेपछि भुटान बनाउने षड्यन्त्रसहित सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको निष्कर्ष एमालेको रहेको उनले जनाए ।
‘भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण किस्ताकिस्तामा राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्तित्व समाप्त पार्न असम्भव भएपछि नयाँ षड्यन्त्र राचिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपाललाई कम्तीमा भुटानजस्तो नबनाउन्जेल यो चाल चलिरहन्छ ।’ प्रदेश सभाबाट समान रूपमा सहभागिता नगराउँदा ठूला र बढी प्रतिनिधि हुने प्रदेशले साना र कमजोर प्रदेशको अधिकार खोस्न सक्ने भनाइ पनि एमालेको छ । ‘साना प्रदेशको अधिकार दुई ठूला प्रदेशले नखोसून् भनेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसविपरीत जान सकिन्न,’ एमाले सचिव ज्ञवालीले भने ।
