काठमाडौ, साउन २८ –
आउँदो भदौ ४ गते व्यवस्थापिका संसदन्तर्गतका संसदीय समितिहरूले नेतृत्वका लागि चुनाव हुने भएको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा आठ महिना सम्म समितिले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।
१० वटा विषयगत समितिमा अहिले पनि सभापति चयन हुन नसक्दा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । अहिले सम्म सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्र सभापति चयन भएको छ ।
नेतृत्व भागबन्डाका विषयमा ठूला दलबीच अनौपचारिक सहमति जुटेको र चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले समेत एउटा समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । दलहरु बिच भएको अनौपचारिक सहमति अनुसार विषयगत समितिमा कांग्रेसलाई ४, एमालेलाई ४ र एमाओवादीलाई २ समितिको नेतृत्व दिने तयारी छ ।
यस अघि एमाओवादीले लेखाको नेतृत्व पाइसकेकाले उसको भागमा अब एउटा मात्र परेको छ । संबिधान निर्माण १ बर्षमा गर्ने बताउदै आएका दलरुले अहिले सम्म समितिमा सभापति चुन्न नसक्दा सभामुख सुवास नेम्वाङले पटकपटक दलहरुलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
समितिमा सभापति चयन नहुँदा सभासदहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्दै आएका छन् ।
