प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन सभाध्यक्षलाई हस्तान्तरण


प्रस्ताव निर्माण समितिले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विभिन्न विवादित विषयका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रश्नावलीसम्बन्धी प्रतिवेदन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

काठमाडौँ/ प्रस्ताव निर्माण समितिले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विभिन्न विवादित विषयका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रश्नावलीसम्बन्धी प्रतिवेदन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रस्ताव समितिका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई विवादित विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै समयमा काम सम्पन्न गरेको बताउनुभएको थियो । प्रस्ताव समितिले २३२ प्रश्नसहितको प्रतिवेदन पेस गरेपछि दलबीच संवादका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त भएको गुरुङको भनाइ छ ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गत पुस २९ गते संविधानसभामा पेस गरेको असहमतिको प्रतिवेदन, अघिल्लो संविधानका समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, संविधानसभामा सभासद्ले राखेको धारणाका आधारमा प्रश्नावली तयार पारिएको हो ।

दलबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुन नसकेकाले यही माघ ११ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले ७३ सदस्यीय प्रस्ताव समिति निर्माण गरेको थियो । समितिमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा (माले), नेकपा (संयुक्त)लगायत ११ दल सम्बद्ध सभासद् सहभागी हुनुभएको थियो भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) र ऊसम्बद्ध १९ दलीय मोर्चाका तर्फबाट कुनै पनि सभासद् सहभागी हुनुभएको थिएन ।

प्रस्ताव समितिको पहिलो बैठक माघ १७ गते बसेको थियो । सोही बैठकले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा कार्यविधि बनाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । कार्यविधि तयार भएपछि अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा प्रश्नावली उपसमिति गठन गरी विवादित विषयलाई सूत्रबद्ध गर्ने कामको सुरुआत गरिएको थियो । तोकिएको काम पूरा नभएपछि माघ २२ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले समितिको समयसीमा पाँच दिन थप गरेको थियो ।

समितिको समयसीमा मङ्गलबारसम्म भए पनि आजै पूर्ण प्रतिवेदन बुझाइएको र यसले संविधान निर्माणको कामलाई गति दिने गुरुङको भनाइ छ । सबै राजनीतिक दल, संविधानसभामा सभासद्ले व्यक्त गरेको धारणा, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस भएको अवधारणाका आधारमा प्रश्न बनाइएकाले आगामी दिनमा कुनै पनि समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ ।

सहमति भएका र विवाद कायम रहेका सबै विषयलाई प्रश्नको रुपमा सूत्रबद्ध गरिएको जानकारी दिँदै गुरुङले दलबीच सहमति भएका खण्डमा तयार भएको प्रतिवेदनले मार्गप्रशस्त गरेको र सहज वातावरण तयार पारेको बताउनुभयो । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने सबै दलले सहमतिमा नै तयार भएको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संवाद सुरु गर्दा नेपाली जनताको भावनाअनुसार नै संविधान जारी हुने उहाँको भनाइ छ ।

‘प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन सहमतिको आधार’

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरूलाई सहमति निर्माण गर्नका लागि आधार तयार भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमतिमा नै संविधान निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको जानकारी दिँदै उहाँले विवादित विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रमुख दलबीच संवादहीनताको अवस्था कायम रहनु दुःखद् हा.े भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले तत्काल सार्थक वार्ताको पहल गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । ‘‘अनौपचारिक संवाद भएको त थाहा पाएको छु, तर देखिने गरी दलहरूबीच संवाद भएको छैन, यस्तो अवस्था धेरै दिन रहनु हुँदैन, आजैदेखि वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्नुस्, म प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’’ नेम्वाङले भन्नुभयो ।

दलहरूले विवादित विषयमा दुई घन्टामा सहमति गछौँ भनेको स्मरण गराउँदै नेम्वाङले नमिलेका विषय थोरै छन्, इमान्दार भएर वार्तामा बस्ने हो भने एकाध घन्टामा सहमति हुन सक्ने वातावरण समेत प्रतिवेदनले तयार पारेको बताउनुभयो । विवादित विषयमा सहमति नभएको खण्डमा अन्तरिम संविधान, संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, प्रचलित विधि र मान्यताअनुसार अगाडि बढ्नाको विकल्प नभएको उहाँको कथन छ । प्रस्ताव समितिले बुझाएको प्रतिवेदन माघ २९ गते अपराह्न १ बजे बस्ने संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

दुई सय ३२ प्रश्न
समितिले संविधान निर्माणमा देखिएका प्रमुख विवादित विषयमा २३२ प्रश्न बनाएको छ । त्यसमा १९२ मूल र ४० सहायक प्रश्न तयार पारिएको समितिका सदस्य अग्नि खरेलले जानकारी दिनुभयो । समितिले अघिल्लो संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गतका १५, मौलिक हकका दुई, संवैधानिक अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिअन्तर्गतका २१, संवैधानिक अङ्गको संरचनाका १४, शासकीय स्वरुपका ३७, न्याय प्रणालीका ३१ र राज्य पुनःसंरचनाका ७२ तयार प्रश्न तयार छ । प्रमुख विवादित विषयका रूपमा रहेको राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा आइतबार बसेको प्रश्नावली निर्माण उपसमितिले प्रश्न तयार गरी प्रस्ताव निर्माण समितिमा पठाएको थियो । रासस