– चिरन शर्मा
लन्डन/ बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाका १८ वर्षभन्दा माथिका सन्तानलाई बेलायत आउने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।बेलायत सरकारको नयाँ नीतिअनुरुप ३० वर्षसम्मका सन्तानले मात्र सो अधिकार पाउने छन्।
पूर्वगोर्खा सत्याग्रह समितिका संयोजक ज्ञानराज राईका अनुसार बेलायती अध्यागमन मन्त्री जेम्स् ब्रोकेनसायरले गोर्खा समस्या छानविन गर्न गठित सर्वदलीय संसदीय समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइसलाई पत्र पठाउँदै सो अधिकार दिने सरकारले अध्ययागनसम्बन्धी नियमावलीमा फेरबदल गरेको जनाउ दिएका थिए।
‘हामी लामो समयदेखि अन्दोलनमा छौं त्यही आन्दोलनको अर्को सफलताको रुपमा मैले लिएको छु’ पूर्वगोर्खा आन्दोलनका अभियान्त राईले भने– अहिले आएको नयाँ नियमावली फराकिलो भए पनि भिषा पाउन प्रर्याप्त प्रमाण जुटाउनु पर्नेछ।’ उनले सरकारको नयाँ निर्णयको स्वागत गर्दै ३० बर्ष उमेरको सीमा नतोकिएको भए अझै राम्रो हुने तर्क गरे।
पूर्वगोर्खा सत्याग्र समितिले आफ्ना अरु मागका बारेमा बेलायत सरकारसँग थप छलफल गर्ने बताए। यसअघि देखी पूर्व गोर्खाहरु समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, १८ बर्ष पुगेका सन्तानलाई आवासीय भिषालगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नयाँ नीति ५ जनवरीदेखि लागू भइसकेको बेलायतको अध्यागमन मन्त्रालयले जनाएको छ। ३० वर्षसम्मका सन्तानलाई बेलायत ल्याउन चाहनेले सरकारका केही कडा सर्त पूरा गर्नुपर्ने नयाँ नीतिमा उल्लेख छ।
सन्तान अविवाहित हुनुपर्ने, आमा बाबुसँग आर्थिक र भावनात्मक सम्बन्ध भएको हुनुपर्ने, दुईवर्ष भन्दा बढी समय परिवारबाट टाढिएको हुन नहुने लगायतका सर्त पूर्वगोर्खाका सन्तानले पूरा गर्नुपर्नेछ। सो भिषा लिन चाहनेले नेपालबाटै आवेदन दिनुपर्ने बताएको छ। – Nagariknews
