-विश्व घिमिरे
प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचन गरी राष्ट्रपति कार्यकारिणी बनाउने वा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी हुने वा संसद्बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान राखि संविधान बनाउने विषयले अहिले चर्को बहस र चर्चाको चुलीमै छ। राजनीतिक दलहरू सहमति गर्न बैठक बसेका खबरहरू आएकै छन्। बैठकमा सहमतिका प्रयास जारी छ।
देशमा शासकीय स्वरुप कस्तो हुने र सङ्घीय राज्यहरू के कति हुने भन्ने सवाल उठेको छ। सङ्घीय प्रदेश जातीय वा पहिचान वा क्षेत्रीय आधारमा बनाउने कि भन्ने चर्चा भइरहेको बेला संविधासभा बाहिरबाट ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति’ बनाउन पर्छ र पर्दैन भन्ने विवाद राजनीतिक दलहरूबीच चलेका छन्। संविधानसभामा एमाओवादीको नेता डा. वाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति क्रियाशील नै छ। सो समिति हुँदाहुँदै अर्को उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति किन चाहियो ? प्रश्न यहाँ हो। शान्ति प्रक्रियाका अरु बाँकी काम पनि यसले गर्नलाई कुनै रोकतोक छैन। संविधानसभाभित्र भएका वा नभएका राजनीतिक दलसँग वार्ता भएकै छन्।
यो माग कति वैधानिक छ। यसको पुष्टि माग गर्ने एमाओवादीले गर्नुपर्छ। त्यसलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि वैधानिकता पुष्टि गर्नपर्छ। गत २०७० मङ्सिर ४ गते मुलुकमा सबै क्षेत्रमा शासन गर्न जनताको अनुमोदन भएका संस्थाहरूबाट हुन्छ भनेर निर्वाचन भएको हो। त्यो वैधानिक हो। सबै शासकीय स्वरुपका संस्थाको अनुमोदन संविधानसभा उर्फ व्यवस्थापिका संसद्बाट हुर्नुपर्दछ। जनताको अनुमोदन पनि यही हो। जनताको अनुमोदन नभएका महत्त्वपूर्ण कार्यले वैधानिकता पाउँदैन। अन्यथा यसबाट भविष्यमा अरु जटिलता थपिने छन्। वैधानिक संस्था हुँदाहुँदै अर्कै राजनीतिक समिति बनाउँदै जाने हो भने भविष्यमा पनि यो रोग सधै रहने छ। जनताबाट निर्वाचित संस्थाको मानमर्दन हुनेछ।
विगतमा ४ बुँदे सहमति एमाओवादीसँग सत्तारूढ दलहरूले गरे भन्दैमा संसद्ले संसद् बाहिरबाट बनाउन खोजिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउनैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। ती दलहरूलाई संविधानसभा बाहिर गएर सहमति गर्ने अधिकार पनि छैन। सहमति भए पनि सो चार बुँदे सहमति संविधानसभाबाट अनुमोदित छैन। अनुमोदित नभएको सहमति संविधानसभाले मान्न पर्ने बाध्यता केही छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधि जे कामका लागि खटिएका हुन् उनीहरूले सो काम गर्नुपर्छ। संविधानसभा पछाडिको ढोकाबाट संयन्त्र बनाउन पाइँदैन।
त्यसैको आधारमा अहिले केही समयदेखि एमाओवादी लगायतका विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्न थालेका छन् उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउनका लागि। तर अहिले विगतमा चार बुँदे सहमति भयो भन्ने आधारमा मात्रै संसद् अवरुद्ध गरेर संसद्लाई समेत अवरुद्ध गर्न पाइँदैन।
नेपालको संविधान, २०४७ मा प्रतिनिधिसभामा २०५ र राष्ट्रिय सभामा ६० जना सांसद रहने व्यवस्था थियो। २०६२/६३ जनआन्दोलनको सफलताबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै वर्ग, लि·, जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, दलित, महिला, मधेस, संविधानका ज्ञातासमेत मनोनीत लगायतको प्रतिनिधित्व हुनपर्छ भन्दै जम्बो संविधानसभा बनाउन लागियो। २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भइ संविधानसभा समेत गठन भयो। तर त्ससले संविधान दिन सकेन। अहिले दोस्रो संविधानसभा गठन भएको छ। त्यसमा पनि ६०१ जना सबै दल र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छँदैछ। अनि किन चाहियो उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भन्ने प्रश्न अहिले जनताले उठाउने बेला भएको छ। जनता आफूले चुनेको संस्थाको अनुमोदन नभइ संविधानसभा बाहिर गएर यस्ता समिति गठन हुन हुँदैन भन्ने व्यापक चर्चा भित्रभित्रै र बाहिर पनि चलेकै छ।
अहिलेका नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये प्रायजसो – संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग नलिएका ३३ दल बाहेक अन्य राजनीतिक दलले भाग लिएका १२२ दलहरूले यही संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सपथ खाएका छन्। यिनले संसदीय लोकतन्त्रलाई मानेकै छन्।
राजनीतिक सहमतिका प्रश्नको अनुमोदन संविधानसभाको समेत दायित्व लिएको व्यवस्थापिका संसद्बाट हुर्नुपर्दछ। जनताबाट अनुमोदित जनप्रतिनिधिमात्रै राज्य प्रशासनको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा रहन मिल्छ। कोठामा बसेर राजनीतिक दलको सहमतिलाई मूर्त रूप दिन मिल्दैन। हरेक विषय अहिलेको दोस्रो संविधानसभा उर्फ व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गर्नपर्छ।
भरखरै राजनीतिक दलहरूबीच शासकीय स्वरुपमा राजनीतिक सहमति हुन लागेको देखिन्छ। नयाँ संविधानमा मुलुक कहिल्यै पनि संसद्रहित नहुने भएको छ। संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको भदौ १७ गते बसेको बैठकले मुलुक अब संसद्विहीन नहुने प्रावधान पारित गरेको छ। यसरी नै संविधानसभाबाट यो कुरा अनुमोदित हुर्नुपर्दछ भन्ने किन बुझिँदैन। कतिपय विषय राजनीतिक सहमतिले वैधानिक रूप पाउन सक्दैन। अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू संसदीय व्यवस्थालाई अपनाउने मान्यतलाई आत्मसाथ गरेको हुन भन्ने कुरा यहाँनेर हामीले भुल्न हुँदैन।
संसदीय व्यवस्थाका विगतका विस·ति र कमजोरीबारे भने अनदेखा गर्न सकिँदैन। विगतमा संसदीय व्यवस्थामा कमीकमजोरी भएको थिए। त्यो लोकतन्त्रलाई असीमित रुपमा बुझ्दा र व्यवहारिक लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अबुझका कारण भएको हो भन्न हिचकिचाउन पर्दैन।अथवा यो कुरालाई राजनीतिक दलले नबुझेकाले पनि गल्ती देखिएको हो। सरकारले विश्वासको मत लिएको समयबाट कम्तीमा दुर्इ वर्षसम्म पुनः विश्वासको मत लिन नपर्ने व्यवस्था गर्ने हो पनि विगतका कपितय विसंगति पुनरावृत्ति नहोला कि। सरकार फेर्न नपाउने गरि पुरानो संसदीय व्यवस्थाका कमीकमजोरी नहुन दिन सकिन्छ। हुन त कुनै पनि सरकारका कमी कमजोरी हुँदैनन् भन्ने केही छैन। सबै शासकीय स्वरुपमा निर्भर हुने कुरा हो र शासकीय एवं लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास हुन नसक्दा पनि यस्ता परिणाम देखिन्छन्।
संसदीय प्रणाली अपनाउने देशहरूमा प्रायः विकसित र प्रगति गर्ने मुलुक पर्दछन्। जस्तै बेलायत, क्यानडा, अस्टे्रलिया, न्युजिल्याण्ड, सिङ्गापुर, जमाइका, मलेशिया, भारत आदि छन्। यी देशले संसदीय व्यवस्था अपनाएको हुनाले तिनीहरूले विकास गरे जस्तै नेपाली जनताले पनि संसदीय प्रणाली अपनाएर नयाँ संविधान बनाउन लागेका हुन्। जनताद्वारा अनुमोदित संसदीय व्यवस्था अहिलेको विश्व परिवेशमा बढी उपयुक्त हुने तथ्यसत्यका आधारमा सो वाहेकको राजनीतिक प्रणालीको आशा गर्नु विश्व परिवेशको उल्टो गतिमा हिँड्नुसरह हुन्छ।
संसदीय व्यवस्थाले १२ औं शताब्दीदेखि हालसम्म धेरै पटक सुधार गरेको छ, जनताको पक्षमा, कल्याणकारी राज्य बनाउनका लागि। विश्वमा सर्वप्रथम पार्लियामेन्टम शब्दको प्रयोग सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टा भएको थियो। यो प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरिने हुँदा यो प्रणाली नुहिन्छ तर पटक्क भाँचिदैन। साम्यवादी व्यवस्थामा जस्तो बेला आए पछि भाँचिने तर समयमै अघिपछि नहटी टसमस नचल्ने यसमा हुँदैन। यसलाई सञ्चालन गर्ने शासकहरूले जहिले पनि समय सापेक्ष परिमार्जनको गुञ्जायसलाई खुल्ला राख्दछन्। लोकतन्त्रको सौर्न्दर्य नै यही नै हो। यी सबै तथ्यका कारण संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नेपालमा आवश्यक भएको हो।
संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत मानिन्छ। नेपालमा लिखित संविधान छ। बेलायतमा अलिखित संविधान छ। आवश्यकता हेरी संसद्लाई संविधान सरहका छुट्टाछुट्टै कानुनहरू बनाएर बेलायतीहरू लागू गर्दछन्। जस्तै विल अफ राइट, पिटिशन अफ राइट आदि। हरेक विषयमा वैधानिकता लिन संसद्कै अनुमोदन आबश्यक छ। नेपालमा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हुन् वा अन्य राजनीतिक समिति संविधानसभामै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति पास गरियोस् भनी प्रस्ताव लगे भइहाल्यो नि। पास भए त नेतालाई हाईसन्चो भइहाल्यो, सत्तारूढ र विपक्षी दुवैको टाउको दुःखाई हुनेछैन। यसबाटनै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनिहाल्छ कि ?
बेलायतको संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिलाबाहेक संसद्ले निर्णय गरे पछि जे पनि बनाउन सक्छ भन्ने कहावत छ। नेपालमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभालाई बेलायतमा जस्तै बलियो बनाउन लाग्नुपदर्छ। नेताका लहडमा मन लागेका बेला सहमति जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने धारणालाई समयमै निस्तेज बनाउन पर्छ। नेताले हेर्ने बाटो भनेको जनमतको मार्गर्दर्शन हो लहडको होइन। तब नेपालले वैधानिक बाटो समात्ने छ। विकासको बाटोमा पनि अघि बढ्छ। हाम्रो लक्ष्य यही हो।
