काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक समस्यामा परेका छन् । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै सदर गरिदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक विवाद ११ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै साम्य भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओली नैतिक रुपमा कमजोर भएका छन् । फैसला लगत्तै उनको राजीनामा आउनसक्ने अनुमानका बीच उनकै सचिवालयका केही सदस्यहरुले त्यसको प्रतिवाद गरे । ओलीका तर्फबाट गरिएको प्रतिवादपछि उनी राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नमा तानिएका छन् ।
आफ्नो मुद्दा असफल भएपछि पद त्याग्नुलाई उच्च लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ । नैतिकताको प्रश्न पनि योसँगै आउँछ । तर, ओलीबाट यो चरित्र प्रदर्शन नभएको राजनीति र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ । उनीहरुको बुझाइमा अझै पनि ओलीसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो राजीनामा, दोश्रो संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना ।
नैतिकतासँग जोडिएको राजीनामा
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाइरहँदा ओली बालुवाटारमा आफ्नो ७०औं जन्म दिन मनाइरहेका थिए । उनका सहयोगीहरुले सर्वोच्चको फैसलाबारे उनलाई जानकारी गराइरहँदा पनि उनको हाउभाउमा खासै परिवर्तन देखिएन ।
पत्नी राधिका शाक्यको पुस्तक विमोचन कार्यक्रमसँगै राखिएको जन्मोत्सव समारोहमा उनले शुभेच्छुकहरुको शुभकामना थापिरहे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे खासै चासो राखेनन् । कुनै प्रतिक्रिया पनि जनाएनन् ।
अबेर साँझ उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यहरु र सचिवालयका सदस्यहरुसँग छलफल गरे । राति नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने हो कि भन्ने चासो बढ्यो । राति अबेरसम्म त्यस्तो कुनै संकेत देखिएन । बरु, उनको सचिवालयका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको कुरा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थाले ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सञ्चार सल्लाहकार सूर्य थापा र विदेश सल्लाहकार राजन नेपाल लगायतले ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामाले नदिने बरु संसदको सामना गर्ने’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने संभावना मंगलबार रातिबाटै क्षीण भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार सर्वोच्चको फैसलासँगै ओलीमाथि नैतिक र राजनीतिक संकट एकैचोटी देखिएको छ । ‘ओलीले हिजो नै राजीनामा दिइसक्नु पर्ने थियो । तर, उनमा नैतिकता खोज्नु कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा बनिसक्यो,’ ग्लोबल नेप्लिजसँग कुरा गर्दै उनले भने ।
नेकपाको एउटा खेमा बाहेक अन्य कुनै राजनीतिक दल उनको पक्षमा छैनन् । नेकपामा पनि उनी कमजोर नै देखिन्छन् । पहिले झण्डै ६४ प्रतिशतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग हाल ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सांसद छन् । यो संख्याले उनी राज नीतिक रुपमा पनि समस्या छन् । ‘राजनीतिक रुपमा त ओली ‘अपराधी’ जस्ता देखिएका छन्,’ आचार्यले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ पनि आचार्यकै जस्तै छ । ‘तत्काल राजीनामा नै उत्तम विकल्प हो,’ उनले भने । अब ओलीलाई कुनै पनि शक्तिले बचाउन नसक्ने भन्दै त्रिपाठीले संसदले फाल्नु अघि नै बाटो खुला गरिदिनु ओलीकै लागि हितकर हुने बताए ।
पछिल्लो राजनीतिक र संवैधानिक विषयले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा पनि नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको त्रिपाठीको विश्लेषण छ । ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभई राष्ट्रपतिको विषयमा पनि कुरा उठ्छ, त्यसैले राष्ट्रपतिले पनि सोच्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिदैनन् । उनी संसदमा नै शक्ति परीक्षण गर्ने तयारीमा छन् ।
संसदमा अविश्वासको सामना
प्रधानमन्त्री ओलीको दोश्रो विकल्प हो, संसदमै अविश्वासको प्रस्तावको सामना । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकार गठन र विघटनको प्रक्रिया संसदमा पुगेको छ । ओलीले आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने थलो पनि संसद नै बनेको छ ।
‘बदलिएको परिस्थितिमा अब संसदले नै नयाँ सरकार बनाउने छ। सरकार गठनका लागि संसदले आफै कार्यसूची बनाउन सक्छ र संभावनाका आधारमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका जुनसुकै उपधारा पनि आकर्षित हुन सक्ने छ,’ त्रिपाठीले भने।
संसद सचिवालयमा ५ पुसमा नै नेकपाका केही सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव संसद विघटन सिफारिस भइसकेपछि मात्रै दर्ता भएकाले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नआई संसदमा नयाँ प्रक्रिया शुरु हुने बताइएको छ । संसद सचिवालयले भने सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययनपछि मात्रै त्यसअघि दर्ता भएको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउने वा नआउने भन्ने टुंगो लगाइने जनाइएको छ
तर, विश्लेषक आचार्य भने अब संसदले नयाँ बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संसदमा अब नयाँ प्रक्रिया शुरु हुन्छ, पुस ५ यताका सबै गतिविधि शून्य भइसके,’ आचार्यले भने, ‘ अब नयाँ प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, नयाँ प्रस्ताव संसदमा पेश भएपछि या त ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सक्नुपर्छ अन्यथा पद त्याग गर्नुपर्छ ।’ संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव माथि हुने मतदानमा ओली कमजोर हुने निश्चित जस्तै छ । अर्को कुनै चमत्कार नभए ओली दुई साता भित्र संसदबाटै बहुमत गुमाएर प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिने छन् ।
ओलीको राजनीतिक जीवनकै लागि पनि संसदमा अल्पमतमा परेर भन्दा पहिल्यै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा उत्तम हुने जानकारहरु बताउँछन् । तर, ओली पक्षीय नेताहरु भने अबको निकासका बारेमा प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन् ।
ओलीले परामर्श गर्ने
परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपामा ओली पक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार बसेको ओली पक्षीय स्थायी समितिको बैठकमा पनि आगामी कदमका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा राजीनामा गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताउँदै उनले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए पनि वा नदिए पनि उनी नैतिक र राजनीतिक रुपमा कमजोर सावित भइसकेका छन् । अबको उनको कदम दलीय हैसियत प्रदर्शन गर्ने रणनीति तय गर्न मात्रै केन्द्रित हुने छ ।
