काठमाडौँ (जीएनएन) — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । अदालतले १३ दिनभित्रै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश पनि दिएको छ ।
पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोकेकी थिइन् ।
आफ्नो प्रारम्भिक टिप्पणीमा संविधानविद् बिपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर नेपालको संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने यसको ऐतिहासक क्षमता स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरिदिएको बताए। “यो फैसला संविधानसम्मत हुनुका साथै संविधानले अपनाएको संसदीय प्रणाली बमोजिम भएकोमा कुनै दुविधा हुनुहुँदैन,” उनले भने।
नैतिक दबाब
त्यस्तै जीएनएनसंग कुरा गर्दै बेलायतमा बसोबास गर्ने अधिवक्ता गोविन्द बेल्बासेले अदालतको फैसलाले प्रधानमंत्री ओलीमाथि ठूलै नैतिक दबाब पर्ने बताए।
“यो फैसला संविधानको मर्म र यस अघि संविधानसभामा भएका छलफलहरु अनुरुप नै छ। यसले पंचायत कालदेखि नै अदालतले आफ्नो स्वतन्त्र छवि कायम राख्न सक्छ भन्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। यसले नेपालको संवैधानिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुराउने आशा गर्न सकिन्छ। ”
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदनहरु परेका थिए । विरोधमा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूह, कांग्रेस, जसपा लगायत पार्टीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने कतिपय नागरिक अगुवा हरुले पनि असंवैधानिक कदम भन्दै सरकारको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।
