बार्सिलोना। एनआरएनएमा देखिएको बिशेष महाधिबेशन सम्बन्धि विवादमा सहमति जुटेको छ। विधान संशोधनको साझा प्रस्तावलाई बिशेष महाधिबेशनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति सँगै एनआरएनएनमा देखिएको विवाद टुंगिएको हो।
संघको बुधवार बसेको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा उपाध्यक्ष मन केसी तथा विधान संशोधन सुझाव समितिका संयोजक भूषण घिमिरेले प्रस्तुत गरेका बुंदाहरु विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति बनेको हो ।
एनआरएनए पंजीकृत सदस्यता शुल्क आईसीसीले तोके बमोजिम गर्ने बिशेष महाधिबेशनमा प्रस्तुत गर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। शुल्कमा एकरुपता ल्याउन यसो गरिएको संशोधनको कारण तथा सुझावमा खुलाईएको छ।यसअघि संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले बिधान संशोधन गर्दै पंजीकृत सदस्यता निशुल्क गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सहमित नभएका विषय अर्को अधिवेशनमा लैजाने, सहमतिका आधारमा विधान संशोधन गर्ने ,निःशुल्क सदस्यता अहिले नै लागु नगर्ने लगायतका बिषयमा सहमति जुटेको बताईन्छ।
एक थप युवा सहित जम्मा ६ जना उपाध्यक्ष रहने, दुई सहकोषाध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य,एक महिला सहित २ जना सचिव थप्ने,केन्द्रीय सल्लाहकार ११ जनाबाट बढाएर २१ जना बनाउने,संघका अध्यक्षले विश्वभरबाट १५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने प्रावधान, राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने,निर्वाचन प्रक्रिया लगायतका थुप्रै परिवर्तनहरु बिधान संशोधन मार्फत हुने भएका छन्।
शनिबार (जनवरी २३ तारिख) जूमको माध्यमबाट आयोजना गरिने विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनमा नवौं महाधिवेशनबाट पारित हुन नसकेको आर्थिक प्रतिवेदन र सहमतिका आधारमा तयार गरिएको विधान संशोधन प्रस्ताव माथि छलफल हुने छ। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ज्ञवालीले विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।
यो पनि पढ्नुहोस्।
