सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईमाथि सौता हाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
संविधानसभाभित्रै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति भएकाले संविधानसभा बाहिर अर्को उच्च स्तरीय समितिको आवाश्यकता नभएको दुई दलको भनाइ छ ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले संविधान सभाभित्रै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समिति भएकाले संविधान सभा बाहिर अर्को उच्च स्तरीय समितिको आवाश्यकता नभएको बताएका छन्।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान सभाभित्रै शक्तिशाली समिति भएकोले संविधान सभाबाहिर अर्को समितिको कुनै आवाश्यकत्ता नरहेको जिकिर गरेका छन्। श्रेष्ठले मुलुकलाई माघ ८ गतेभित्रै संविधान दिनका लागि पनि दलहरुवीच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउँदै अनावाश्यक बखेडा झिकेर संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्न एमाओवादीलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले भने–फेरि पनि उच्च स्तरीय समिति बनाउने हो भने संविधान निमार्णको कामलाई प्रभावित पार्नु भन्दा अरु केही हुँदैन्। त्यसैले यस्तो गल्ती नगरौं।
कार्यक्रममा एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले माओवादीले माग गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको औचित्य नरहेको बतँए । समिति बनाउँदा प्रचण्डको व्यक्तिगत मनशाय पूरा गर्नु शिवाय अरु केही पनि नहुने भन्दै उनले भने-’संविधानसभाभित्रै वैधानिक एवम् शक्तिशाली समिति हुँदाहुँदै फेरि अर्को समिति बनाउने कुरा कुनै हालतमा सान्दर्भिक छैन ।’
तर एकीकृत माओवादी पार्टीका नेता अग्निप्रसाद सापकोटालेे चार बुँदे सहमती कार्यान्वयन नभए कांग्रेस एमालेसँगै वार्ताको टेबलमै नबस्ने चेतावनी दिएका छन्।
सापकोटाले विगतमा कांग्रेस–एमालेसँग भएका ४ बुँदे सहमती तत्काल कार्यन्वयन नगरे आफ्नो पार्टी कुनै पनि वार्ता र छलफलमा नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सहमती कार्यन्वयन नगरेर काँग्रेस र एमालेले संविधान नबनाउने बखेडा झिकेको पनि आरोप लगाएका छन्। कार्यक्रममा नेता सापकोटाले नयाँ जनादेश पाएपछि काँग्रेस र एमाले पछाडी फर्केको आरोप लगाउँदै विगतमा भएको चार बुँदे सहमती कार्यन्वयन नभए आफूहरु वार्तामा नबस्ने उद्घोष गरेका छन्।
