पोखरा- प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता जाऊ भन्न ढिला भइसकेको बताएका छन् । प्रेस संगठन कास्कीले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतीय सेनाले कब्जा जमाएर बसेको कालापानीसहित लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा नेपालको हो भन्ने तथ्य र प्रमाणले बोलिसकेकाले ति क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता जाऊ भन्नु स्वाभाविक भएको बताए । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन माग गर्ने नेपाली जनता र पार्टीहरुको माग जायज छन्,‘उनले भने,‘फिर्ता जाऊ अहिले भन्नु अझ ढिला हो, उनीहरु फिर्ता हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ ।’ सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु सरकारले जुटाइसकेको उनले दाबी गरे ।
डा.भट्टराईले नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएपनि नेपाल वार्ता र सम्बादबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए । वार्ताका लागि सरकारले भारतलाई पत्र पठाएको र भारतीय पक्षलेपनि वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जवाफ पठाएको बताउँदै उनले भने,‘दुबै पक्ष वार्ताका लागि तयार छन्, त्यसैले चाँडै वार्ता हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि विवादित भूमिको वार्ता र त्यसबाट समाधान निकाल्न समय लाग्ने गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले नेपाल र भारतको हकमा पनि त्यस्तो हुनसक्ने बताए ।
डा.भट्टराईले कुनैपनि मुलुकको सरकारलाई आफ्नो मुलुकको भुभाग अर्को मुलुकलाई दिने छुट नहुने बताए । उनले वर्तमान ओली सरकारपनि यसमा स्पष्ट रहेको र वार्ताबाटै आफ्नो भुभाग फिर्ता ल्याउनेमा दृढ संकल्पित रहेको बताए । उनले सीमा विवाद भविष्यमा नआओस् भनेर अहिले ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस)बाट सीमाको निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको बताउ । पहिले काली नदीको धारलाई सीमा मान्दा नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमापनि हेरफेर भइरहेको र सोहि कारण बारमबार विवाद आएको बताउँदै उनले अब जिपिएसबाट त्यस्तो समस्या नआउने स्पष्ट पारे ।
डा.भट्टराईले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) चाँडै पारित हुने बताए । यद्वपी संसदमा कहिले प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय भने सभामुखको भएको उनले प्रष्ट्याए । उनले एमसीसी नेपालको आवश्यक्ता भएको र आफैले माग गरेकाले यसलाई विवादित नबनाई पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले एमसीसीका आधारभुत तहका विषयहरु ठीक रहेको दाबी गर्दै बरु यसभित्र रहेको मिलिनियम च्यालेञ्ज अथोरिटी (एमसिए)को प्राधिकरण गठनसँग जोडिएका विषयमा भने केहि विवादित विषयहरु भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । विदेशी सेना आउने कुरा होस् वा हाम्रो लेखाले अडिट गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा सहि नभएको दाबी गर्दै उनले अमेरिकाले सैन्य गठबन्धन र हातहतियारको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाईंदैन भनेर स्पष्ट लेखेकाले यसलाई भ्रमित पार्ने र विवादित गर्ने कार्यपनि बन्द गर्न उनले आग्रह गरे ।
डा.भट्टराईले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले यसको विषयमा विवाद गरिरहनुपर्ने आवश्यक्ता नरहेको बताए । पार्टीले राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्तका लागि सुझाव मात्रै दिएको दाबी गर्दै उनले पार्टीले यसका लागि निर्देशन नदिएको र दिन नसक्नेपनि बताए । उनले यहि विवादका कारण पार्टी एकीकरणमा असर नपर्ने र पार्टी फेरि नफुट्नेपनि दाबी गरे ।
डा.भट्टराईले पोखराको रत्न मन्दिर र हिमागृह सर्वसाधारणका लागि खोल्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बताए । अब चाँडै प्रक्रिया पु¥याएर खुलाउने भन्दै यसका लागि प्रदेश सरकार र महानगरपालिकालेपनि पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
