काठमाडौं, साउन ३०-
९ डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऐन विपरित भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
डीआईजी यादव अधिकारीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। अधिकारीले एआइजीमा बढुवा कानुन विपरित भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्।
सिफारिस समितिले आफ्नो नाम आठ नम्बरमा राखेको तर, नौं जनाको बढुवा हुँदा आफू नपरेको भन्दै उनले बढुवा रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। बढुवा समितिको सिफारिस अनुसार बढुवा गर्न उनले माग राखेका छन्।
उनका अनुसार पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिसमा एआइजीमा बढुवा भएका मध्ये डीआइजी रमेशशेखर बज्राचार्यको नाम दशौं र केदार साउदको १३ औं नम्बरमा थियो ।
‘ म माथि अन्याय भयो, न्यायको लागि आफू अदालतमा गएको हुँ, उनले भने,’ अरू साथीहरूलाई पनि सल्लाह गरेको थिएँ, उहाँहरूले तयारी नपुगेको भन्दै नगएपछि म एक्लै अदालत गएको हुँ।’ डिआइजी अधिकारी पनि एआइजीको दाबेदार थिए। तर, बढुवा समितिले उनको नाम नराखेपछि उनले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले ९ डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । बढुवा हुनेमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, रमेशशेखर बज्रचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, केदार साउद, नारायण बस्ताकोटी र गशेण राई छन् ।