अवको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ : प्रचण्ड


हेटौँडा – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अवको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार हेटौडामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अनिवार्य भएको बताएका हुन् ।

‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नगर्ने हो भने सर्वसाधारणमात्र होइन, मध्यमबर्गका मानिस पनि अब चुनाव लड्न सक्ने अवस्था रहेन, बरु राज्यले खर्च दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यसका लागि शक्तिशाली सबैले चुनेको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हुन पनि जरुरी छ । यसो भएमात्र ५ बर्ष देशमा स्थिरता हुनुका साथै देश पनि एकताबद्ध गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हिजो सामान्तवादी युगमा राजालाई एकताको प्रतिक मानिन्थ्यो अव आज जनताद्वारा निर्वाचित जनताकै छोरो कार्यकारी राष्ट्रपति हुन आवश्यक छ । यसमा तपाई सञ्चारकर्मीले पनि विस्तारै जनतमत निर्माण गर्नुपर्छ ।’

यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै  पनि दलको बहुमत नआउने र केन्द्रीय सरकार अस्थिर समेत हुने भएकाले निर्वाचन प्रणाली अविलम्ब बदल्नुपर्ने प्रचण्डको भनाई थियो ।
पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले तत्काल आफ्नो उदेश्यअनुसार यी २ काम गर्न सके देश बिकास तिव्र गतिमा अघि बढ्ने भन्दै विश्वलाई नै चकित पार्नेगरी नेपालले विकास गर्नसक्ने पनि बताए । उनले भने, ‘मेरै १० महिने कार्यकालमा भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।  विकास भनेको गतिको बृद्धि हो । कनेक्टीभिटी जोडिदैछ । हवाई, पानी, टेक्नोलोजीले नेपाललाई जोड्दैछ । यस्तो अवस्थामा हामी इच्छाशक्तिका साथ लाग्न जरुरी छ ।’

स्थानीय निर्वाचन परिणामबारे पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले पहाडमा भन्दा मधेसमा माओवादी बलियो रहेको देखिएको बताए । उनले मधेसका जनताले माओवादीलाई पत्याउदैनन् भन्ने अरु दलको भनाई गलत रहेको तेस्रो चरणको निर्वाचन परिणामको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको बताए । तीनै तहको निर्वाचनपछि मुलुकमा संविधान कार्यन्वयनसँगै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने पक्का भएको पनि प्रचण्डले दावी गरे ।

निर्वाचन महङ्गो र खर्चिलो भएको गुनासो आइरहेका वेला प्रमुख राजनीतिक दलका नेता प्रचण्डले हाल कायम रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने दवावपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेपछि अन्य दलहरुले पनि यसको विकल्प खोज्न बाध्य हुने देखिएको छ ।  स्रोत: रातोपार्टी