काठमाडौं – बितेका १० वर्षमा नेपालका ७ जना प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक यात्रा गरे । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भारत जाने परम्परा नै बसेको छ । सन् २००६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमणमा भएका सहमति आज पनि दुई मुलुकबीच छलफलकै विषय बनिरहेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ । यी उच्चस्तरीय भ्रमणका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन न्यून र सुस्त छ । द्विपक्षीय विषयमा आफ्ना अडान राख्ने र सहमतिमा नपुगी भ्रमण टुंगिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
भदौ ७ मा हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारीमा सरकार जुटेको छ । सरकारले भ्रमणका नयाँ एजेन्डा तय गर्न सकेको छैन । ‘विगतमा भएकै सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल हुनेछ । नयाँ एजेन्डा उल्लेख्य छैनन्’, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भने ।तर, परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा यो भ्रमणमा केही नयाँ उपलब्धि प्राप्त हुने दाबी गर्छन् । ‘हामी एजेन्डाविहीन रूपमा भारत जान लागेका छैनौं’, उनले भने, ‘दुई साताको समय हामीलाई तयारीका लागि पर्याप्त छ ।’
१० वर्षयता नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका विषयमा सहमति जुटेको छैन । नेपालले सिमराबाहेक अन्य तीन स्थानबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि रुट दिन पटक-पटक आग्रह गरेको छ । तर, भारतले त्यसमा सहमति जनाएको छैन ।नेपाली उत्पादन चिया, कफी र अदुवालाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिन आग्रह गर्दै आएपछि भारतले सुनेको छैन । त्यसैगरी, पनौतीमा नेपाल प्रहरी एकेडेमी बनाउने नेपालको प्रस्तावमा भारतले ‘रिजर्भेसन’ राखेको छ ।
भारतका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका आधादर्जन विषय भ्रमणका एजेन्डामा सधैंजसो पर्ने गर्छन् । सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता, सीमा नक्सामा हस्ताक्षर, पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर, एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण, कोसीमा उच्चबाँध निर्माण आदि विषयमा ‘ब्रेकथ्रु’ हुन सकेको छैन ।
