काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिने विगतको प्रचलन यसपटक भंग भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएको दुई महिना बितिसक्दासमेत उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ अझै पदमा बहाल छन् । यम विरहीले आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर लेखेका छन्।
नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्तामा श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिन चाहेका कारण पद नछाडेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतको दाबी छ । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि श्रेष्ठ ०७३ साल साउन २४ मा महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए । संविधानले महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख सल्लाहकार रहने र संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा राय सल्लाह दिने दायित्व तोकेको छ । संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा सरकारको बचाउमा प्रतिरक्षा गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वास पात्रलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ ।
कुनै अदालत र न्यायिक निकायसमक्ष सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने÷नचलाउने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहन्छ । सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत महान्यायाधिवक्ताको रायलाई संविधानले नै अनिवार्य गरेका कारण पनि उक्त पदलाई विशेष महत्वको मान्निछ । यस्तै, संसद् र संसदीय समितिमा उपस्थित भएर कुनै कानुनी प्रश्नमा रायसमेत दिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट दाहालले १० जेठमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दाहालसँगको सल्लाहबमोजिम श्रेष्ठलाई अझै केही समय रहन आग्रह गरेअनुरूप पदमा निरन्तरता भएको स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भरतपुरको निर्वाचन विवाद, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको रिट, डीआईजी नवराज सिलवाललगायत जटिल प्रकृतिका विवाद थाती रहेकाले यसको किनारा नलागेसम्म पदमै रहेर सहयोग गर्न देउवा स्वयंले नै आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता पदमा निरन्तरताको विषयमा केही आकलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘यो विषयमा हामीलाई केही थाहा छैन, कति रहने÷नरहने भनेर अहिलेसम्म केही आकलन गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ रेग्मीले भने ।
अघिल्लो साता नेपाल बारका पदाधिकारी र कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर नयाँ महान्यायाधिवक्ताका लागि कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले विपरीत पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्तामा निरन्तरता दिँदा बाहिर गलत सन्देश गएको भन्दै देउवाको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले महान्यायाधिवक्ता पद प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भर पर्ने भएकाले विश्वास रहेमा निरन्तरता दिन कुनै बाधा नरहेको बताए । ‘मिलीजुली सरकार छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वास नभई त्यो पदमा रहन सक्ने अवस्था रहँदैन । प्रधानमन्त्रीले चाहे १ दिन पनि बस्न मिल्दैन’, शाक्यले भने, ‘यो सबै प्रधानमन्त्रीकै तजबिजको कुरा हो ।’
असल चरित्र भएको संविधान र कानुनका ज्ञातालाई नयाँ स्थान दिँदा बाहिर राम्रो सन्देश जाने पनि उनले सुझाए । भावी महान्यायाधिवक्ताका लागि न्यायिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री देउवाले वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, वसन्तराम भण्डारी, प्रेमबहादुर खड्का, माधव बास्कोटा, प्राध्यापक डा. रजितभक्त प्रधानांग, अधिवक्ता सुनील पोखरेल, गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतको चर्चा छ ।
