काठमाडौ – उच्च अदालत पाटनमा इजलासको अनुपातमा न्यायाधीश चाप बढी भएपछि चेम्बरमै मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । भौतिक संरचनाको क्षमताभन्दा न्यायाधीश बढी भएका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
सामान्यतया न्यायाधीश बस्न, अध्ययन गर्न एवं आन्तरिक छलफलका लागि अदालतमा निजी चेम्बरको व्यवस्था हुन्छ । गत पुस २८ गते न्यायपरिषदले सातवटा उच्च अदालतका लागि थप ८० न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये नयाँ नियुक्त भएका १८ जना उच्च अदालत पाटनमै नियुक्त भएका थिए । पुराना कार्यरत मुख्य न्यायाधीशसहित १८ र नयाँ १८ गरी हाल पाटनमा ३६ न्यायाधीश कार्यरत छन् ।
पाटनमा दरबन्दी कायम भएका न्यायाधीशमध्ये डिल्ली आचार्य, रेवन्त कुँवर र विनोद शर्मा न्यायाधीकरणमा काजमा हुनुहुन्छ । अरु सातजनालाई वाणिज्य इजलासको तालिममा खटाइएको छ । तर अझै पनि इजलास पुगेको छैन । न्यायाधीशका लागि इजलास भने वाणिज्यसहित ११ वटा मात्र छ । एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने रिट र मुद्दा प्रायः न्यायाधीशको चेम्बरमै भइरहेको छ ।
प्रायः चार पाँच जना न्यायाधीश कामबिहीन भएर खाली बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘इजलासको अनुपातमा न्यायाधीशको संख्या बढी छ । अहिले एकल इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा न्यायाधीशकै चेम्बरमा सुनुवाई गर्छौं,’ उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीशले भने, ‘कहिलेकाहीँ त हलमै दुई तीनवटा इजलास बस्नुपर्ने स्थिति छ । जनशक्तिलाई धान्नसक्ने गरी नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ । यो पुरा हुन तीन चार बर्ष लाग्ने भएकाले भाडाको घर पनि खोजिरहेका छौं ।’ उच्च अदालत बार पाटनका अध्यक्ष मेजर थापाले न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेला भौतिक अवस्थाको हेक्का नराखेका कारण यो स्थिति आएको बताउनुभयो ।
उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडालगायतको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘कहिलेकाहीँ त न्यायधीशले हाजिर गर्ने कमन चेम्बरमै चारवटा इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ । चारवटा इजलासमा चारवटा वकिलले चारतिर फर्केर बहस गर्नुपर्छ,’ थापाले भन्नुभयो, ‘मुद्दाका पक्ष बस्ने ठाउँको त कुरै छाडौं । लाजमर्नु स्थिति छ ।’ पाटन अदालत भूकम्पको चपेटामा सबैभन्दा बढी परेको थाहा भएर पनि न्यायाधीश नियुक्तिका बेला ख्याल नपुर्याइएको भनाइ उहाँको छ ।
इजलास क्षमताभन्दा दस-बाह्रजना न्यायाधीश बढी भएको थापाले बताउनुभयो । भौतिक संरचनाको विषयका जानकार तीनजना विज्ञ तत्कालीन कानुन सचिव डा. टेकप्रसाद ढुंगाना, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेर र न्याय परिषदका सचिव कृष्ण गिरीको न्यायाधीश नियुक्तिसमेत यही अदालतमा भएको छ । पाटन उच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले सबै उच्च अदालतमध्ये एक तिहाइ कार्यबोझ पाटनमा मात्रै रहेकाले मुद्दाको अनुपातमा न्यायाधीश बढी नभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उच्च अदालतमा रहेका कुल मुद्दामध्ये करिव ३३ देखि ३५ प्रतिशत मुद्दाको निरोपण यही अदालतबाट हुन्छ । यो अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएकासमेत गरी हाल सात हजार आठसय मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब १५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘यो स्थिति अहिले मात्रै सिर्जना भएको होइन । पहिलेदेखिकै हो,’ पन्थीको भनाई छ । इजलास अपर्याप्त रहे पनि मुद्दाको अनुपातमा न्यायाधीश संख्या ठिकै रहेको दाबी पन्थीको छ । पन्थीका अनुसार नयाँ भवनको टुंगो नभएकाले थप इजलासका लागि नयाँ विकल्पको खोजी भइरहेको छ ।
