आउँदो वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारलाई कम्ति चुनौती छैन । यो चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकारले ९ वटा मूल चुनौतीहरु पार लगाउनुपर्ने देखिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न नहुने बतउँदै आएको मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको चुनावका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा छ । मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन संविधानको केही धारामा नै संशोधन गनुृपर्ने हुन्छ ।
तर, त्यसमा अहिलसम्म दलीय सहमति जुटेको छैन । संविधान संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेका दलहरुलाई सरकार र सत्तापक्षीय दलहरुले सहमतिमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनका लागि सुरक्षा पनि प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय निर्वाचन चरणबद्धरुपमा गर्नुपर्ने थियो,’ उप्रेतीले भने,’सुरक्षा बन्दोबस्ती चुौतीका रुपमा छ ।’
उनले थपे,’मधेसी मोर्चाको साथमा जनजाति पनि आन्दोलित छन् कसरी चुनाव सुरक्षित हुन सक्छ ?’ निर्वाचान आयोगलाई समयको पनि निकै चाप छ । समान्यतयाः निर्वाचान मिति घोषण भएपछि १२० दिन आयोगलाई आवश्यक पर्छ । तर, ८२ दिन बाँकी हुँदा तयारी थालेको थियो ।
प्रमुख दलहरुको कमजोर र सुस्त तयारी पनि चुनावका लागि चुनौतीका रुपमा छ । निर्वाचान आयोगलाई चुनाव गराउन जनशक्तिको पनि अभाव छ । निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक १ लाख २६ हजार र मतदता शिक्षाका लागि २१ हजार कर्मचारी आवश्यक छन् । तर, यसको ब्यवस्था पनि भएको छैन ।
बदर मतको दर घटाउन मतदाता शिक्षामा पनि आयोगको कमजोर तयारी छ । स्थानीय तहको विवाद पनि अझै सकिएको छैन । प्रत्यक्ष प्रणालीमा राखिएको आरक्षण कोटाबारे पनि अन्योल छ ।
निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार्ने वातावरण बनाउन चुनौती रहेको छ ।
