बार्सिलोना । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ स्पष्ट वक्ता मानिन्छन्। हाल युरोप भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अन्तराष्ट्रिय ब्युरो प्रमुख श्रेष्ठसँग नेपालीनेपाली डटकमका प्रधानसम्पादक बसन्त रानाभाटले गरेको कुराकानीः
सप्तरी घटना र मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि तपाईले पूर्वनिर्धारित युरोप भ्रमण स्थगित गर्नुभयो, त्यसलगत्तै राप्रपालाई सरकारमा टेको लगाएर युरोप आउनुभयो नि ?
निश्चित रुपमा तपाईले भने झैँ भ्रमण स्थगित गरेको सही हो। यस अगाडि युरोप आउने मेरो तीन हप्ताको कार्यक्रम थियो। तर, सप्तरी घटना भयो । अर्को तर्फ मधेशी मोर्चाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वक्तव्य दियो। त्यसपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई ध्यान दिएर युरोपको कार्यक्रम स्थगित गरेको थिएँ।
पछि फेरि बेल्जियमका साथीहरुले यो हाम्रो केन्द्रीय कार्यक्रम जस्तो हो, त्यसकारण जसरी पनि आइदिनपर्यो भनेपछि कार्यक्रममा सहभागी बन्न युरोप आएको हुँ।
अथवा यसो पनि भनौं, सरकारको पनि सापेक्षिक स्थिरता चाहिँ बन्यो, सप्तरी घटनापछि आन्दोलन बढ्ने स्थिति हुन सक्छ भन्ने खतरा पनि थियो। यी दुवै घटनापछि जाउँ न त भनेर साथीहरुको विशेष आग्रहमा युरोप आएको हुँ।
राप्रपालाई सरकारलाई ल्याएर युरोप त आउनुभयो, तर निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटाएपछि राप्रपा धर्ना र आन्दोलनसहित सडकमा छ नि ?
अहिले मैले गम्भीरतापूर्वक प्रत्यक्ष रुपमा यसबारे बुझ्ने मौका त पाएको छैन। त्यसैले यसबारे,धेरै कुरा बोलिहाल्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तैपनि राजनीतिक पार्टीको हिसावले, ठीक बेठीक जे भए पनि शान्तिपूर्वक ढंगले कुनै राजनीतिक मुद्दालाई जनतामा लिएर जान पाइन्छ। त्यो कुरामा निर्बाचन आयोगले प्रतिबन्ध चाहिँ संबिधान बमोजिम लगाउन सक्दैन। राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा र राप्रपाको आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा चाहिँ यी मुद्दाहरु राख्न सकिएला। तर, धार्मिक मुद्दाको हकमा चाहिँ सकेसम्म धर्मको दिशातिर कुनै पनि विवाद नेपाली समाजमा नहोस्। धार्मिक एजेण्डा राखेर चुनाव नलडियोस् भन्ने चाहिँ संबिधानको स्पिरिट हो। त्यो कुरामा चाहिँ छलफल नै गर्नुपर्छ।
नेपालको संविधान यस्तो गतिशील संविधान हो, जसमा नेपालको राष्ट्रिय सार्बभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता एवं नेपाली जनतामा निहित सार्बभौमसत्ता,यी दुई कुराहरु बाहेक संबिधान संशोधन मार्फत परिवर्तन हुन सक्छ भनेको छ। त्यस कारणले ती मुद्दाहरुका बारेमा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कुरा राख्न सक्छ। अब रह्यो निर्बाचन आयोगमा नै दर्ता भएको विधान मै त्यही कुरा राख्ने कि नराख्ने ? विधानले त संविधान मान्ने शक्तिहरुको पार्टीहरुलाई दर्ता हुने कुराकानी गरेको छ। सायद निर्वाचन आयोग त्यस बारेमा छलफल गर्दै होला। र, राजनीतिक पार्टीहरुले पनि हामीले संबिधान बनाई सकेपछि त्यो संबिधानको भावना के हो भन्ने बारेमा एउटा सहमति कायम गरेर यस्ता विवादहरु समाधान गरेर निर्बाचन आयोगलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ।
मुलुककै उपप्रधानमन्त्री धर्ना सहित सडकमा जाँदा कस्तो सन्देश जान्छ ?
हेर्नुहोस् एउटा कुरा संक्रमणकालको अवशेष अहिले पनि मुलुकमा बाँकी नै छ भन्ने सन्देश दिन्छ। अर्को कुरा, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुले सरकार, संसद र सडक आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग व्यवस्थित ढंगले परिभाषित गर्ने काम बाँकी छ भन्ने पनि देखाउँछ। त्यसकारण यो बारेमा छलफल गर्दै समाधान गर्नुपर्छ।
सरकारकै सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय लिएको भन्ने समाचार आएको छ नि ?
होइन । हाम्रो सल्लाह त कसरी हुन सक्छ र ?
महान्यायाधिवक्ताले आयोगलाई सल्लाह दिएको भन्ने खबर छ नि ?उनी सरकारका कानुनी सल्लाहकार होइनन् र ?
– त्यो त मलाई थाहा छैन। मैले त बुझ्नुपर्छ। तर, निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हो। सरकारको सल्लाहमा निर्वाचन आयोग चल्दैन। संविधानको व्याख्या र बुझाइको आधारमा निर्वाचन आयोग चल्छ। सरकारको सल्लाहमा निर्वाचन आयोग चल्ने भन्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त छैन त्यो हुँदैन। त्यस्तो हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । यद्दपि त्यहाँको विस्तृत घटना क्रमका बारेमा मलाई जानकारी छैन।
संविधान कार्यन्वयनका लागि १० महिनाभित्र तीनवटा चुनाव गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती पनि छ। स्थानीयनिर्वाचनको मिति धेरै नजिकै छ। कस्तो छ मुलुकमा चुनावी माहोल ?
निर्बाचनका निम्ति एउटा ठूलो अपेक्षा जनतामा छँदैछ। देशभित्र बसेका नेपाली जनताको पनि देश बाहिर रहेका नेपाली समुदायको पनि देशमा संविधान घोषणा भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तिब्र बनाउन पहिलो चरणको तीन मुख्य चुनाव संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा आम रुपमा छ।
त्यसकारण सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ। तर, संविधान घोषणादेखि नै असमझदारी जनाएर आन्दोलन गरी राखेका मधेसी मोर्चाले अहिलेसम्म पनि निर्वाचनमा सहभागिता हुने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छैन। बरु यथास्थितिमा चुनावमा सहभागी हुँदैनौं भनेको छ । यो एउटा ठूलो चुनौती हाम्रो अगाडि छ।
सप्तरी घटनालाई तपाईले कुन रुपमा लिनु हुन्छ ? घटनाको मुख्य जिम्मेबार को हो ?
सप्तरी घटनामा तीनवटा पक्ष छन्। नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चा र सरकार। नेकपा एमालेले शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो कार्यक्रम गर्न पाउँदैन,निषेध गर्छौं भन्नु चाहिँ संबैधानिक हिसाव र राजनीतिक हिसावले उपयुक्त हुँदैन । हरेक राजनीतिक पार्टीले आ-आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले गर्न पाउनुपर्छ। यत्रो ठुलो संघर्ष पछि पनि पाउँदैन भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसकारण नेकपा एमालेको कार्यक्रमलाई मधेसी मोर्चाले प्रतिबन्ध लगाउनु चाहिँ राजनीतिक ढंगले उपयुक्त हुँदैनथ्यो । त्यसो त आ-आफ्नो प्रभाव भएको क्षेत्रमा अरु अरु पार्टीले पनि प्रतिबन्ध लगायो भने के हुन्छ ?
दोस्रो कुरा, संविधान घोषणाको बेलादेखि नै मधेसी पार्टीहरुले असहमति जनाएका छन्। घोषणा प्रक्रियामा भाग लिएनन् , त्यसपछि आन्दोलन गरे ४०-५० जनाको ज्यान गयो। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयत्न सरकारले गर्यो। तर, नेकपा एमालेले आफ्नो तर्फबाट बिरोध जनाइरहेको अवस्थामा मधेसी मोर्चाको प्रतिक्रिया एमालेलाई थाहा भए कै कुरा हो। त्यस्तो स्थितिमा एमालेले उत्तेजनात्मक अभियक्ति सहितको प्रस्तुतिलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा केही सावधानी अपनाएको देखिएन। तनाव शिथिलीकरण गरेर जाउँ भन्ने कुरामा अलिकति सन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ।
तेस्रो कुरा चाहिँ, प्रहरी प्रशासनले अन्यन्तै संवेदनशील भएर एमालेको शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको रक्षा गरेकै हो। तर, गोली हान्ने काम भयो यद्यपि यो भन्नका लागि सजिलो भने छैन। तर, मैले बुझे अनुसार, सरकार कुनै पनि हालतमा गोली नचलोस् भन्नेमा सचेत चाहिँ थियो। तर, पनि गोली प्रहार भयो र ४-५ जना को ज्यान जानु त्यो दुखद घटना हो। त्यो चाहिँ सरकारले टार्न सक्नुपर्थ्यो भन्ने लाग्छ। सरकारले समीक्षा गर्दा पनि त्यही नै गरेको छ।
यो घटनापछि मधेसी मोर्चा झन् आन्दोलित छ नि ? अब स्थानीय निर्वाचनमा कसरी सँगै लैजानुहुन्छ ?
हामीले सम्पूर्ण प्रत्यन्न गरी राखेका छौं। सहज ढंगले अगाडि लैजानका लागि मनोबैज्ञानिक ढंगले पनि समस्या समाधान गरौं भनेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेका हौं। त्यसमा सहमति भएर अनुमोदन हुने स्थिति बनेको छैन। यद्दपि फेरि मधेसी मोर्चाले प्रस्ताव यथाबत रुपमा पारित गरे पनि हामी मान्दैनौं भन्ने कुरा पनि उठिराखेको छ। त्यो पनि फेरि अतिवाद नै भो। कमसेकम संविधान संशोधन पारित हुने स्थिति बनाएको भए अलि सहज हुने थियो होला। नभएको अवस्थामा पनि मधेसी मोर्चालाई के भनिराखेका छौं भने प्रदेशको सीमांकनको विवाद स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन।
सीमांकनको विवादलाई हल गर्ने गरी प्रत्यन्न जारी राख्छौं निर्वाचनमा आउनुहोस्। २० बर्षदेखि स्थानीय चुनाव भएको छैन, स्थानीय तहको निर्वाचन भाग लिन्नौं भन्न उपयुक्त हुँदैन। मधेसी जनता पनि चुनावमा भाग लिन आतुर छन् भनेका छौं। तर, मधेसी मोर्चामा संग्लन भएका पार्टीका नेताहरु र केही पक्षहरुले अझै पनि तत्परता सहित स्वीकार गरेका छैनन्।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सरकारले कस्तो प्रयास गरेको छ ?
अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रस्तावको विरोधमा नै छ। संविधान संशोधनको प्रस्तावमा लचकदार भएका छौं भनेर प्रस्तुत भएको पाइँदैन। तत्कालका लागि राप्रपाले पनि बिरोध गरेको हुँदा अहिले नै पारित हुने अवस्था देखिँदैन। तर, राप्रपाको हकमा भने स्थानीय चुनाव पछि नयाँ वातावरण तय हुने सकारात्मक सन्देश मिलेको छ। यसले अलि आशावादी हुने ठाउँ छ। राप्रपा,फोरम लोकतान्त्रिक,मधेसी मोर्चा र अरु साना पार्टीहरु एकतावद्द हुन सक्यौं भने र यदि एमालेले विरोधमा नै उत्रिरह्यो भने पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना चाहिँ बढ्छ।
अन्तिम प्रयास गर्दा गर्दै मधेशी मोर्चाले भाग नलिए पनिसरकारले चुनाव गर्ने पक्का नै हो ?
त्यसमा निश्चित नै छ, बैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव र २०७४ साल माघ भित्र तीनवटै चुनाव सम्पन्न गर्छौं। यसमा कुनै दुबिधा नै छैन, दुबिधा राख्नु भनेको चाहिँ चुनाव नहुने खतरा पैदा गर्नु हो, त्यो भनेको देशमा संबैधानिक संकट उत्पन्न गर्नु हो।
संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्नु भनेको, अहिलेका सबै उपलब्धिहरु गुम्ने खतराको घण्टी बजाउनु हो।
मधेसी मोर्चाले सरकारले जबरजस्ती चुनाव गराए, मुलुकमा द्वन्द सृजना हुन्छ भनेका छन् नि फेरि ?
होइन,सबै मिलेर जाउँ भन्दा उहाँहरु पनि जिम्मेबार हुनु पर्यो नि । उहाँहरुले संविधानले जति पनि उपलब्धीहरु ल्याएको छ, त्यसलाई केही पनि हैन भन्ने। यसलाई अगाडि बढ्नै दिन्न, बरु उल्टाइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने त हामीले त्यो चाहिँ हेरेर बस्ने त ?
मोर्चाका नेताहरु संविधानले मधेसलाई केही दिएको छैन भन्छन् ।तपाई चाहिँ संविधानले यत्रो उपलब्धि दियो भन्नुहुन्छ ?
यहीँनेर समस्या छ। मधेसी मोर्चाले आफ्नो निहीत राजनीतिक स्वार्थका कारणले, संविधानले मधेसलाई केही पनि दिएको छैन भन्दै अतिरन्जित ढंगले प्रचार गरिरहेको छ। प्रष्ट बुझ्ने कुरा के हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के मधेसी जनताको माग हैन ? संघीयता संस्थागत भएको छ । नेपालमा पहिचानसहितको एउटै प्रदेश बनेको छ भने त्यो दुई नम्बर प्रदेश हो। जुन मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा बनेको छ। त्योचाहिँ उपलब्धी होइन र ?
समानुपातिक समावेशीको प्रकिया नेपालमा आएको छ । मधेशीले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर संविधानले ब्यबस्था गरेको छ, त्यो उपलब्धि होइन ? राज्यमा सबै निकायहरुमा मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने र त्यसको उपभोग मधेशी जनताले पनि गर्न पाउने भन्दै संविधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो उपलब्धि होइन ?
नागरिकताको हकमा उहाँहरुले भनिराख्नु भएको पहिला जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानको नागरिकता प्रष्ट भएन भन्ने विषय अहिलेको संविधानले सम्बोधन गरेको छ। सबैले नागरिकता पाउने भएका छन् , त्यो उपलब्धि होइन र ?
बैबाहिक अंगीकृत नागरिक अर्थात् धेरैजसो भारतबाट विवाह गरेर आउने महिलाहरुले नागरिकता पाउन विवाद छ भनेर, कराइराखेको स्थिति छ, त्यो असत्य कुरा हो।
कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिबाह गरेको अवस्थामा, विवाह गरेको भोलिपल्ट मैले अर्को देशको नागरिकता त्याग गरे भनेर, यो देशको नागरिकता माग गरे पाउने स्थिति छ । त्यसैले संविधान घोषणापछि दशौं हजारले नागरिकता लिइसकेका छन्। के यो उपलब्धि होइन र ? मधेसी आयोग बनेको छैन र ? यति धेरै उपलब्धिहरु निश्चित रुपमा प्राप्ति भएका छन्। तर, समानुपातिक समावेशी मुद्दालाई अझै राम्रोसँग व्यस्थित गर्न सकेको भए र समग्र देशको संघीयतालाई पहिचान र सामर्थ्य सहित नेपालको मौलिकतालाई सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने गरी गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुन्थो भन्ने ठाउँ छ । तर, मधेशी जनताले केही पाएनन् भन्ने कुराचाहिँ आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थका कारण वा अरु कुनै बाह्य शक्तिका कारणले उचालिएको विषयवस्तु हो।
तपाईले बाह्य शक्तिको कुरा गरिरहँदा रतपाईकै पार्टीको अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाभारतीय दबावमा नै अहिले संबिधान संशोधनको ड्राफ्ट तयार भएको भन्दै कतिपयले आरोप लगाएका छन् नि ?
यो कुरामा हामी सचेत छौं। तर, नेपालको आन्तरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न थोरै संविधान संशोधन गरेर, लचक भएर मधेशी मोर्चालाई ल्याउन सकिन्छ भने संशोधन गर्न उपयुक्त नै हुन्छ भन्ने आफ्नै दृष्टिकोण हो। तर, भारतले भनेर होइन।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय प्रभाव छ, त्यसैले त हामीले बिरोध गरिराखेका हुन्छौं। तर, अहिलेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव भारतको ड्राफ्ट हो भन्नु गलत हो। संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने? यो हाम्रो मुद्दा हो, यस विषयमा प्रष्ट छौं। भारतले पनि संविधान संशोधन भनिराखेकाले, कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको हुँदा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न भने हुन्न। अस्वाभाविक यस मानेमा मान्न हुँदैन कि भारत पनि छ, भनेर कसैले भन्यो भने कहाँ छ भारत ? भनेर तर्क गर्न मिल्दैन। भारत छ भनेर त देखिएकै छ नि । तर, ड्राफ्ट चाहिँ हाम्रो मौलिक ड्राफ्ट नै हो।
बाह्य हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ भन्दै गर्दाभारतीय सशस्त्र सीमा बलको गोली लागेर कञ्चनपुरमा नेपाली युवाको ज्यान गयो,नेपाल सरकार चुप लागेर बस्यो नि ?
सीमाको घटना एकदमै गलत, हस्तक्षेपकारी र नेपालीलाई अपमूल्यन गरिएको घटना हो। प्रारम्भमा सरकारको प्रतिक्रिया जुन ढंगले आउनुपर्थ्यो, त्यो ढंगले आएन भन्ने जनतामा गुनासो छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर, पछि सरकारले त्यसलाई सच्चाएको छ।
मैले स्पष्ट भन्दै आएको छु, यो घटनापछि तीन वटा कुरा हुनैपर्छ। एक, भारत सरकारले माफी माग्नुपर्छ । दुर्इ, जसले गोली चलायो, त्यसलाई भारत सरकारले कारबाही गरेर नेपाललाई जानकारी दिनुपर्छ। तीन, सहिदको परिबारलाई भारत सरकारले भरणपोषणका लागि आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्नुपर्छ।
संघीयताका बारेमा नेपाली जनमानसमा ठूलै भ्रम देखिएको छ नि ?यसबारे दलका नेताहरुले नै बुझेका छन् कि छैनन् ?
यी समस्याबारे तपाईले ठिकै भन्नु भएको हो। नेपालमा संघीयताको मुद्दा कसरी उठ्यो भने,नेपालको उत्पीडित जातीय भाषिक सांस्कृतिक क्षेत्रले हरेक कुराको निम्ति सिंहदरबार नै धाउनु पर्ने अवस्था भएन। हाम्रो पनि आफ्नै छुट्टै पहिचान छ, छुट्टै स्वशासन पाउनु पर्यो भनेर अधिकारको मुद्दाका रुपमा संघीयता चाहिएको हो।
संघीयताको कुरा हुँदै गर्दा पहिचान, अधिकार स्वशासन र बिकास गरी चारवटा पक्षहरुको बारेमा कुरा उठ्यो। हामी सबैले आ-आफ्नो अधिकार पायौं भने राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ भन्ने कारणबाट नेपाल संघीयतामा आएको हो।
नेपालमा संघीयताको पक्षमा पनि ठुलो जनदबाव देखियो । विशेषतः उत्पीडित,जातीय,भाषिक जनताले आवाज उठाएको हो। त्यो उठिसकेपछि संघीयतालाई स्वीकार त गरियो, तर संघीयताप्रतिको दृष्टिकोणमा नगइकन बाध्यतावश स्वीकार गरिएको एउटा हिस्सा छ।
संघीयता ठीक थिएन, त्यसकारण यस्तो भयो भन्दै संघीयतालाई कच्याककुचुक बनाउने समस्या पनि छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको एउटा हिस्सा र एमाले नेतृत्वको एउटा हिस्साको यस्तै भनाइ पाइन्छ। अर्को अतिवाद संघीयता चाहानेहरुका वीचमा पनि दुईवटा अतिवाद देख्छु। एउटा अतिवादको बुझाइमा के छ भने संघीयता भनेको जादुको छडी हो, सबै कुरा संघीयताले हल गर्छ, नेपालका सबै समस्यालाई एकैछिनमा समाधान दिन्छ, मुक्त गरिदिन्छ भन्ने तर्क छ । तर, त्यस्तो होइन। संघीयता नेपालको परिवर्तनको एउटा पक्ष हो। तर, सबै कुरा चाहिँ होइन। विश्वमा धेरै संघीयता नभएकै मुलुक पनि छन्, जसले विकास गरिराखेकै छन्। त्यसैले संघीयता जादुको छडीसहितको कुनै चिज होइन।
आ-आफ्नो देशको विशेषता अनुसार संघीयता आवश्यक वा अनाबश्यक पनि हुन सक्छ। नेपालका लागि एउटा आवश्यकता हो भनेर बुझ्दा ठीक हुन्छ। तर, जादुको छडी भनेर प्रचार गर्दा भ्रम पैदा भएको छ।
दोस्रो समस्या या भ्रम के छ भने लोकतन्त्र र संघीयताको सम्बन्ध के हो ? संघीयता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो। कतिपय देशका लागि संघीयता नभए लोकतन्त्रै हुँदैन भन्ने पनि होइन र संघीयता सहितका लोकतन्त्रहरु पनि छन्। संघीयता र लोकतन्त्रलाई पर्यायवाची गरेर बुझ्ने चलन भयो, यो पनि गलत छ।
नेपालको लोकतन्त्रमा संघीयता पनि छ भन्नु आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो, तर संघीयता भनेकै लोकतन्त्र र लोकतन्त्र भनेकै संघीयता भनेर प्रस्तुत गर्न खोजियो भने गलत हुन्छ।
कस्तो नेता बन्ने ? आजको,भोलिको वा सधैंका लागि ?
यो अत्यन्तै गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने लिएको छु। राजनीतिबाट अलग भएर हुँदैन । तर, राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान यो प्रश्न प्रत्येक नेताहरु प्रति हुन जरुरी छ। तपाई के गर्न राजनीतिमा ? कस्तो नेता तपाई ? ठेक्कापट्टा, बन्द ब्यापार, उद्योग धन्दा, पेशा वा कमाइ धन्दा ठानेर तपाई राजनीतिमा आउनुभएको हो कि जनताको सेवाका लागि साधान र माध्यमका रुपमा समर्पित भएर राजनीतिमा आउनुभएको हो ? यो प्रश्न धेरै गम्भिर र ऎतिहासिक महत्वको प्रश्न हो।
तपाई राजनीतिमा किन लाग्नुभएको ?
म किन राजनीतिमा आएँ भनेदेखि राष्ट्र र समाजको परिवर्तन र श्रमजीबी वर्गको हित र मुक्ति अभियानलाई सहयोग गर्न आएको हुँ। त्यो बाहेक मेरो अन्य कुनै स्वार्थ छैन। मेरो मुक्ति यात्राको अभिन्न अङ्ग राजनीति हो। त्यसको अर्थ देश र जनता, एवं सत्यको पक्षमा उभिन र परिवर्तनका निम्ति राजनीति मेरो माध्यम हो, साधन हो। त्यसकारण म राजनीतिमा छु।
