अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबरजस्त गरेको निर्णयको ‘माइन्युट’ कर्मचारीले नगरेपछि सरकार पछि हटेको छ। आजको कान्तिपुर देनिकमा खबर छ ।
एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर छलीलाई नै सहयोग पुर्याउने प्रकृतिको निर्णयबारे मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले ‘माइन्युट’ गर्न नमानिरहेका बेला मन्त्रीहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक दलको विरोधका साथै सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउने अवस्था आएपछि सरकार पछि हटेको हो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री महराले एनसेल करबारे कुनै निर्णय नै नभएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। ‘छलफल मात्रै गरेको हुँ, निर्णय भएको होइन भनेर अर्थमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभयो,’ उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले कान्तिपुरसित भने। सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले पनि एनसेलको कर सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको बताए। ‘एनसेलका विषयमा बाहिर प्रचार गरिएजस्तो कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने।
अर्का एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, सहरी विकासमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले एनसेल लाभप्रकरण, मन्त्रिपरिषदो गत साताको निर्णय र हालको अवस्थाबारे फरकफरक प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन भनेका थिए। ‘अर्थमन्त्रीले जवाफमा यसबारे मैले प्रस्ताव ल्याएको होइन, प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा छलफल मात्रै गरेको हुँ’ महराको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन।’
गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री महराको ठाडो प्रस्तावमा ‘एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर विक्रेता टेलियासोनेराबाट उठाउने’ निर्णय प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाएका थिए। तर तत्कालीन निमित्त मुख्य सचिव रामप्रसाद आचार्यले अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव भएकाले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने भन्दै ‘माइन्युट’को प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान लिएका थिए। अर्कोतर्फ अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनालले पनि प्रस्तावको प्रक्रिया नै अघि नबढाउने अडान लिएका थिए। निर्णयबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि राजस्व जानकार अधिकारीहरूले समेत विरोध जनाएपछि मन्त्रिपरिषद् पुरानो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
‘कर उठाउने विषय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने नै होइन, कसले तिर्ने भनेर कर अधिकृतले निर्णय गर्ने हो, चोरबाटोबाट प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन’ भन्दै बिहीबारको बैठकमा मन्त्रीहरूले विरोध जनाए। ‘त्यसपछि अर्थमन्त्रीले निर्णय नै नभएको भनेपछि एनसेलबारे करिब २० मिनेट चलेको विवादको बहस साम्य भएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘खासगरी सचिवहरूको अडानकै कारण प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महरा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको बुझियो।’
स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई एनसेल लाभ प्रकरणबारे प्रस्ताव तयार पारी निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन दबाब थियो। ‘तर उनले मानिरहेका थिएनन्, उनी विदेश भएका बेला निर्णय गर्न सकिन्छ कि भनेर ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गयो,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर तत्कालीन निमित्त सचिव रामप्रसाद आचार्यले पनि निर्णयको माइन्युट उठाउन मानेनन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि मानेनन्। बाहिर विरोध भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महरा निर्णय नै भएको होइन भन्ने स्थितिमा पुगे।’
