सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटाउन संयुक्त कार्यदल गठन गरेका छन् । तीन दिनभित्र संविधान संशोधन तथा निर्वाचनको विषयमा सहमतिको बुँदा तयार पार्नेगरी संयुक्त कार्यदल गठन भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मोर्चाको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले समस्या समाधानका लागि आधार तयार गर्न कार्यदल बनाएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकार र मोर्चाका तर्फबाट तीन–तीनजना सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले तीन दिनभित्र संशोधनसम्बन्धी सहमतिका बुँदाहरू तयार गर्ने बताए ।
‘बैठकमा सरकार र मोर्चाबाट तीन–तीनजना सम्मिलित हुने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ,’ ठाकुरले भने, कार्यदलले तीन दिनभित्र संशोधनसम्बन्धी सहमतिका बुँदाहरु तयार गर्नेछ ।’ कार्यदलका सदस्यहरूको टुंगो भने सरकार तथा मोर्चा दुवै पक्षले लगाएका छैनन् ।
अध्यक्ष ठाकुरले शुक्रबारदेखि नै कार्यदलको बैठक बसेर संविधान संशोधनमा कसरी सहमति जुटाउन सकिन्छ भनेर आधार खोज्ने र सहमतिका बुँदाहरू तय गर्ने बताए । आयोग गठन गरेर प्रदेश सीमांकन हेरफेरको विषयपछि टुंगो लगाउने वा सीमांकनको टुंगो लगाएर मात्र निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा पनि कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्ने ठाकुरको भनाइ छ ।
सरकारले आयोग गठन गरेर प्रदेश र संघको निर्वाचनअगाडि तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछाडि सीमांकन संशोधनको विषय टुंगो लगाउने गरी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, मोर्चाले सीमांकन संशोधन निर्वाचनअगावै टुंगो लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
यता, मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिला नै प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने नयाँ माग अघि सारेको छ । स्थानीय तहको अ धिकार खोसेर प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग पनि मोर्चाको छ । अध्यक्ष ठाकुरले कुन निर्वाचन पहिला गर्ने तथा संशोधनमा कसरी सहमति गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा कार्यदलले सहमति जुटाउने जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले निकासका लागि बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भएको बताए ।
