व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले परिपक्वता नपाउँदै न्यायिक हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।
सर्वोच्चले आदेशका क्रममा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको छ ।
‘संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नदेखिने,’ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि बढाउन नदिने गरी रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम कानुन निर्माण गर्ने अंग व्यवस्थापिका संसद्बाट कुनै पनि विधेयकले परिपक्वता हासिल नगरेसम्म न्यायपालिकाबाट त्यसको संवैधानिक परीक्षण हुन नसक्ने आशयमा सर्वोच्चले संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न गरिएको मागदाबीलाई अस्वीकार गरेको हो । संविधानले आत्मसात गरेको सिद्धान्त, प्रावधान र दर्शनलाई हेर्दा संविधान संशोधन विधेयकको उपयुक्तता परीक्षण र औचित्य यकिन गरी संविधान अनुकूल हुने निर्णय लिने अधिकार संसद्मा रहेकाले आदेशमा त्यो अवस्था बाँकी नै रहेको औंल्याइएको छ ।
त्यसपछिको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव संविधान र संविधानवादको भावनाविपरीत गए न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने बाटोलाई पनि आदेशले खुला राखेको छ । ‘संविधान प्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगे त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट संविधान प्रतिकूलका कानुनलाई यस अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्छ ।’ विधेयकमाथि विचार, विमर्श, बहस र मूल्यांकन हुने अवस्था बाँकी नै रहेको ठहर्याउँदै संयुक्त इजलासले त्यसअघि नै संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको औचित्यमाथि न्यायिक दृष्टिकोण दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले नै संघीय संसदको काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आदेशमा प्रदेशसभा गठन नभएसम्म कानुन बनाउने त्यसको अधिकार पनि व्यवस्थापिका संसद्ले नै प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २७४, २९५ र २९६ का प्रावधानहरूलाई संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको अवस्थामा समग्रतामा मूल्यांकन गरिनुपर्ने रायसहित आदेशमा ती प्रावधानका बीचमा सार्थक र तर्कपूर्ण व्याख्या हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानका आधारभूत संरचनाको सापेक्षतामा संविधानका प्रावधानहरूको अर्थ लगाइनुपर्छ ।’
आदेशमा संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रियाबारेको संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा समेत स्मरण गराइएको छ । जस्तो कि, नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा संविधान संशोधन विधेयकमा कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तन वा अनुसूची–६ (प्रदेशको अधिकार सूची) को विषय भए त्यस्तो विधेयक संसद्मा पेस भएको ३० दिनभित्र सभामुखले प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । साथै ‘संघीय संसद्बाट पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट स्वीकृत/अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने’ भनी धारा २७४ को उपधारा ५ मा रहेको प्रावधानलाई पनि सर्वोच्चले आदेशमा स्मरण गराएको छ ।
धारा २७४ कै उपधारा ७ मा ‘तोकिएको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्लाई दिए विधेयक निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने व्यहोरा छ । ‘यसबाट कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरे विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको देखिन आउँछ ।’
सर्वोच्चको आदेशले हालको व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक नै दर्ता गर्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए । ‘रूपान्तरित संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने भनी रिट निवेदकले गरेको दाबी अस्वीकृत भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संसद्मा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेर दुई तिहाइबाट पारित हुनुपर्छ । हालकै संसद्ले विधेयकलाई पारित गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, प्रदेशसभा गठन भएपछि त त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बाटो खुल्ने हो ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्ने विकल्प भने खुला नै राखेको बताए । ‘सीमांकनको विषयलाई प्रदेशसभामा प्रवेश नगराई संसद्बाट मात्रै टुंग्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संशोधन विधेयक संविधानको भावनाविपरीत पारित भए त्यसको वैधता परीक्षण गर्न सर्वोच्चको बाटो फेरि पनि खुला छ, आदेशको आशय पनि यही हो ।’
संविधान प्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगे त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन, न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट प्रतिकूलका कानुनलाई यस अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्छ ।
