प्रस्तावित संविधान संशोधन देशको एकता र अखण्डताविरुद्ध भएको अडनका साथ संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले वातावरण सहजीकरणका लागि न्यायालय, संवैधानिक अंगलगायतमा भागबन्डाको सर्त राखेको छ। आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा संसद्को कारबाही अवरोध फिर्ता लिने स्पष्ट आश्वासन नदिए पनि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले वातावरण सहजीकरणका लागि न्यायापालिकासहितका संवैधानिक अंगमा एमालेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको सर्त राखेका थिए।
बैठकमा सत्ता गठबन्धनका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् अवरोध खुलाएर संसदीय कारबाहीमा भाग लिए सबै विषयको सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
तर बैठकमा विपक्षी नेता ओलीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् कारबाही चल्न नदिने पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए। ओलीले सत्ता पक्षले विपक्षीलाई गरेको निषेधको राजनीति त्याग्नसमेत आग्रह गरेका थिए।
ओलीले संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाभियोमालगायतका विषयमा पनि मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव राख्दै भनेका थिए, ‘न्यायालय, संवैधानिक अंगलगायतको नियुक्तिमा पनि मिलौं।’
जबाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै राजनीतिक नियुक्ति प्योकजमा हुने आश्वासन दिएका थिए। तीन दलको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्याकेज डिलअन्तर्गत न्यायालय, संवैधानिक अंगलगायतमा हुने नियुक्तिसमेतलाई समेट्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेबाट आयो। तर यसमा ठोस निर्णय, सहमति वा निष्कर्षमा पुगेको छैन।’
‘एक सातामै निर्वाचन मिति’
प्रमुख तीन दलबीच एक साताभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि सहमति गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख दलबीच घनीभूत छलफल भएको र मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी एक साताभित्रै मिति तोक्ने सहमति भएको जानकारी दिए। बैठकमा नेताले स्थानीय तहको पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
