सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरेको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी समायोजन ऐनको विधेयक मस्यौदामा पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
सामान्यका कानुन उपसचिव भागवत खनालले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थबाट स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
नयाँ संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको ३ असोज ०७२ पछि निजामती सेवामा झन्डै चार हजार कर्मचारी भर्ना भएका छन् ।
समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबै कर्मचारी पुल दरबन्दीमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव तथा सोसरह वा सोभन्दा माथिको पदका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबाट र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको समायोजन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको निर्णयबाट हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यविवरणअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये रोज्न लगाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
खटाएको ठाउँमा नगए अवकाश
प्रस्तावित समायोजन ऐनमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटो म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र खटाएको तहको पदमा हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाजिर हुन नगएमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियनहरूले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा अनिवार्य एक तह बढुवाको माग गरेका छन् । बढुवा नगरिए खटाएको ठाउँमा नजाने र आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ ।
