संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाएर कर्मचारी खटाउनुपर्दा सुरुकै अवस्थामा झन्डै ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ ।
हाल स्थानीय निकाय र निजामती गरी झन्डै एक लाख कर्मचारी रहेका छन् । यिनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा खटाउँदा पनि पचास हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मोडालिटी बनाउने क्रममा यस प्रकारको तथ्यांक आएको हो । मन्त्रालयले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकसमेत तयार पारिसकेको छ । विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको सैद्धान्तिक व्यवस्था गरिए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी खटाउने भन्ने बारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।
हाल मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको संख्यासम्बन्धी थप मोडालिटी बनाउने सम्बन्धमा विज्ञका रूपमा पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठक र प्राध्यापक एवं लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य कृष्ण पोख्रेल समेतको सहयोग लिएको छ । पूर्वसचिव समेत रहेका पाठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरेर संघीयतालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पनि सुरुकै अवस्थामा झन्डै एक लाख ५० हजार कर्मचारी आवश्यक रहने बताए ।
