भारतीय सरकारले मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई ‘सकारात्मक’ रूपमा लिएको छ ।
सरकारले मंगलबार संसदमा दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँगको कुराकानीमा त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ’नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे हामीलाई जानकारी छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु सकारात्मक हो,’ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उपाध्यायले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
उपाध्यायका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूले संविधान संशोधनको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र नेपालको संसद्ले टुंगो लगाउने विषय भएको समेत बताएका छन् । यस अगाडि मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको ढिलाइप्रति भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेको थियो ।
संशोधन प्रस्तावले मधेसवादी दलहरूले उठाइरहेका महत्त्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन गर्ने भारतको बुझाइ छ । यस अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले संविधान संशोधन ओझेलमा पर्ने भन्दै भारतले सरोकार व्यक्त गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले गरेको दुई पटकको भारत भ्रमण तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको समयमा भारतले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई गति दिन आग्रह गरेको थियो । भारतका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । दाहाल र देउवा दुवैले भारतीय पक्षलाई मधेस तथा जनजातिको मागलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाने भनी आश्वस्त पारेका थिए ।
नेसनलिस्ट कंग्रेस पार्टी अफ इन्डियाका महासचिव डीपी त्रिपाठीले संशोधन प्रस्ताव दाहालले मधेसवादी दलहरूलाई दिएको प्रतिबद्धताअनुसार नै दर्ता भएको बताए । ’म यसलाई स्वागत गर्छु। यसले नेपाललाई शान्ति तथा स्थिरतातर्फ लैजाने छ,’ उनले भने ।
