सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा साना दलहरू निर्णायक देखिएका छन् ।
असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रदेशको सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषा जस्ता विषयका लागि मंगलबार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरी परिपक्व हुन ५ दिन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सरकारले मंगलबार कार्यालय समयपछि विधेयक दर्ता गराएकाले परिपक्व हुन लाग्ने ५ दिनको गणना बुधबारदेखि मात्रै हुन्छ । संसद् नियमावलीको नियम १२० अनुसार सरकारले सदनमा विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्नु एक दिनअगावै कुनै पनि सदस्यले विरोधको सूचना दिन पाउने छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित विधेयकको विपक्षमा रहेका दलका सांसदहरूले गराउने विरोधको सूचनामै सदनमा पहिलो मतदान हुन सक्छ । एमालेले सरकारले संवैधानिक प्रावधानविपरीत मात्र नभई अदालतको अवहेलना गर्ने गरी विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै बिहीबारदेखि सदन नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले बैठक बहिष्कार मात्र नभई आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर सांकेतिक विरोध गरे पनि बैठकको कारबाही अघि नबढ्ने संसदीय अभ्यास छ ।
सदनमा विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावविरुद्ध विरोधको सूचना परे सदनको साधारण बहुमतले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न र अनुमति माग्ने प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । ५ सय ९४ सदस्य बहाल रहेको संसद्मा सत्तारूढ गठबन्धनको सहज बहुमत भए पनि संविधान संशोधन पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ (३ सय ९६) मत पुर्याउन भने निकै माथापच्ची गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा सदनमा तत्काल कायम कुल सदस्य संख्या (५ सय ९४) को दुई तिहाइ (३ सय ९६) मत नपरेको अवस्थामा विपक्षमा जतिसुकै कम मत परे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । विभाजनको प्रक्रिया (सांसदहरूले आ–आफ्नो वर्णानुक्रमअनुसारको नामावलीमा दस्तखत गरी मत दिने) अपनाउनुपर्ने भएकाले विधेयक पारित गराउन सत्तापक्षले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा कम्तीमा ३ सय ९६ मत जुटाउनुपर्छ ।
