कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मंसिरभित्रै मनोनीत गर्न बाँकी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन नसकी पार्टीभित्रै अक्षमको आलोचना खेपिरहेका सभापति देउवाले आन्तरिक तयारीसहित मंसिरभित्रै मनोनीत गर्न लागेका हुन् ।
देउवा २४ फागुन ०७२ मा सभापति निर्वाचित भएका थिए । १३औं महाधिवेशनबाट पारित विधानमा दुई महिनाभित्रै सम्पूर्ण विभाग तथा अन्य निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति तथा अन्य विभागहरूले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेसको विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति तथा निकाय गठन गरी पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । धेरै आकांक्षी र विवादका कारण सभापति देउवाले उपसभापति, एक महामन्त्री, सहमहामन्त्री र प्रवक्तासमेत मनोनीत गर्न सकेका छैनन् । तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघको निर्वाचन सकिएसँगै देउवा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा पुगेको उनीनिकट नेताले बताएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले मनोनीत गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति र विभागलाई पूर्णता दिने विषयमा सभापति देउवा टुंगोमा पुगिसकेको बताए । ‘पार्टीभित्र आकांक्षी बढी भएर केही समय ढिलाइ भएको हो, अब पूर्णता दिने निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको छ,’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य यादवले राजधानीसँग भने, ‘सभापतिले आफूलाई काम गर्न सहज हुने गरी मंसिरभित्रै सहमतिबाट निर्णय लिनु हुनेछ ।’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने मनोनयनको विषयमा आफूहरूसँग सभापति देउवाले अहिलेसम्म छलफल नै नगरेको बताएको छ । पौडेल पक्षधर नेता गुरुराज घिमिरेले मनोनयनको विषयमा छलफल नै नभएको जिकिर गरे । सहमतिबाटै मनोनीत गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेता पौडेल सकारात्मक रहेको तर यस विषयमा छलफल नै नभएको उनको भनाइ छ ।
‘लामो समय भयो, यसले गर्दा अन्य निकायमा समेत अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘अब लामो समय लम्ब्याउनु हुन्न भन्नेमा नेता पौडेलसमेत सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ १३औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र तेस्रो धारका रूपमा उदाएको पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर पनि पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य जति सक्दो छिटो मनोनीत गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । महाधिवेशनपछि भ्रातृ संगठनहरूमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउँदै आएको सिटौला समूहले समेत आफ्नो पक्षको सम्मानजनक उपस्थिति खोजिरहेको स्रोतको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण तथा जारीमा पार्टीभित्र नेतृत्वको नजिक रहेर सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सिटौला पक्षलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने देउवाको योजना छ । महाधिवेशनका समयमा सभापति देउवाका प्रस्तावक रहेका अर्का नेता खुमबहादुर खड्का पनि आफ्नो पक्षलाई दिने स्थानको विषयमा पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेका छन् । उनले आफ्ना पक्षका केहीलाई भागबन्डामा मिलाउने गरी उपसभापतिको लविङबाट पछि हटेको बुझिएको छ ।
यद्यपि उनले उपसभापति मनोनीत गर्ने सहमति भइसकेकाले सहमतिअनुसार काम गर्न देउवालाई दबाब बढाइरहेका छन् । उपसभापति छाड्नु परेमा महत्वपूर्ण हिस्सा मागेको स्रोतको भनाइ छ । खड्कानिकट केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले भ्रातृ संगठनमा प्रभाव पर्ने भएकाले विभाग तथा अन्य निकायको विस्तार केही ढिला भएको र अब प्रेसरको स्थिति सकिएकाले छिट्टै हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए । पदाधिकारीअन्तर्गत मनोनयन गर्न बाँकी उपसभापति पदमा मात्रै देउवा पक्षका विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का र गोपालमान श्रेष्ठ आकांक्षी छन् । अर्का नेता कुलबहादुर गुरुङले आकांक्षा देखाए पनि उनी वरिष्ठ नेताको हैसियत पाए बार्गेनिङ गर्ने पक्षमा छैनन् । यस्तै महामन्त्री पदका लागि देउवा समूहबाटै पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउद र बालकृष्ण खाँड लागिरहेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, सहमहामन्त्रीमा भने देउवा पक्षबाट महेन्द्र यादव र मानबहादुर विश्वकर्माको नाम चर्चामा छ ।
स्रोतका अनुसार देउवा आन्तरिक व्यवस्थापनसहित निधिलाई उपसभापति, अघिल्लो केन्द्रीय समितिमा सहमहामन्त्री रहिसकेका पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री दिने मनस्थितिमा पुगेको बुझिएको छ । यस्तै, निर्वाचनबाट महामन्त्री र कोषाध्यक्ष हात पारेको पौडेल पक्षलाई सहमहामन्त्री दिने सोचमा देउवा रहेका छन् । जसका लागि पौडेल पक्षबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दिलेन्द्रप्रसाद बडु र महेश आचार्य लागिरहेका छन् । तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका सिटौला पक्षलाई भने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य नदिने योजना सभापति देउवाको रहेको स्रोतको भनाइ छ । सिटौलालाई चित्त बुझाउन संसदीय दलमा समेट्ने गरी देउवाले गृहकार्य अघि बढाएको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् ।
