प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबारभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने तयारीमा छन् । त्यसअघि सोमबार उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग अन्तिम छलफल गर्ने माओवादी नेता अनन्तले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले छलफल र संवाद जारी राख्नुभएको छ, ठूला तीन दलहरूबीच सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ,’ माओवादी नेता अनन्तले भने, ‘यही मंसिर ६ वा ७ गतेभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुन्छ ।’ यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दसैँअघि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएका थिए । तर, तिहार, छठपछि हुँदै कात्तिक मसान्तसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनिएको थियो ।
विकल्प- १. संघीय आयोगमार्फत पाँच जिल्लाको विवाद टुंग्याउने
सीमांकनमा सबैभन्दा विवाद झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको छ । यी जिल्लामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मको ‘इन्ट्रेस्ट’ जोडिएको छ । देउवा कैलाली–कञ्चनपुर र ओली झापा–मोरङ–सुनसरी नटुक्र्याउने पक्षमा उभिएका कारण विवाद मिलाउन कठिन भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी पाँच जिल्लाको विवाद मिलाउन संघीय आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । संविधान संशोधनका क्रममा संघीय आयोग पाँच वर्षका लागि गठन गर्ने र आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा ती जिल्लाबारे निर्णय गर्ने विकल्प प्रचण्डले अघि सारेका छन् ।
विकल्प – २. ५ र ६ नम्बर प्रदेश टुक्र्याएर आठौँ प्रदेश बनाउने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवाद मिल्नै नसकेको अवस्थामा ५ र ६ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई समेटेर आठौँ प्रदेश बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि प्रमुख दलहरूको बैठकमा गरेका छन् । माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र ६ नम्बरका रुकुम, दैलेख, सल्यानलगायतका ‘क्लस्टर’ मिल्ने जिल्ला समेटेर आठौँ प्रदेश बनाउन सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
विकल्प-३. एउटा प्रदेशका जिल्ला अर्काे प्रदेशमा गाभ्ने
पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीलाई ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्याएर विवाद मिलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका छन् । यी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा मिलाएर सीमांकन विवाद मिलाउन सकिने अवस्थामा लचक भएर जाने विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन् । तर, त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू लुम्बिनीलाई टुक्र्याउन नदिने अडानमा छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
