स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले मंसिर दोस्रो सातासम्ममा सरकारलाई प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेको भए पनि अझै १३ जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छैन ।
शुक्रबारसम्ममा ६२ जिल्लाबाट मात्रै प्रतिवेदन आएको आयोगले जनाएको छ । बाँकी १३ जिल्लामध्ये प्रदेश–२ का आठओटै जिल्लाबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन पठाइएको छैन । आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूको विरोधका कारण २ नम्बर प्रदेशको प्रतिवेदन रोकिएको हो । मधेसवादी दलहरूले सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्धारण गर्नुपर्ने र स्थानीय तह जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रदेश–२ बाहेक बाँकी सातओटा पहाडी जिल्लाले पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन पठाएका छैनन् । प्रतिवेदन नपठाउने जिल्लाहरूमा रुकुम, पर्वत, कालिकोट, रूपन्देही नवलपरासी छन् ।
यता, प्रतिवेदन नपठाउने जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ)हरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको स्थानीय तह निर्धारण सहजीकरण समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले प्रतिवेदन नपठाउने स्थानीय विकास अधिकारीलाई कारबाही अनुरूप स्पष्टीकरण सोधिने बताए ।
