राजाराम पौडेल, पोखरा-सहरी विकासमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले आचारसंहिता विपरीत बनेका घर भत्काइने चेतावनी दिएका छन्।
पोखरा नगर रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (सिटी रेबान) द्वारा पोखरा रङ्गशालाको प्राङ्गणमा सुरु भएको पाँचौँ सिटी रेबान महोत्सव तथा फुड फेस्टिबलको उद्घाटन गर्दै उनले जथाभाबी बनाइएका घर ३५ दिनभित्र आफैं नभत्काए आफू जो कोहीको राजनीतिक दबाबमा नपर्ने बताए। नियम विपरीतका काम कसैको प्रलोभन र कुनै पनि शक्तिले प्रभावित पार्न सक्दैन भन्दै मन्त्री केसीले सरकार जनताको भावनानुसार निर्णय गर्ने बताए।
उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यासको काम अब छिट्टै अघि बढ्ने बताउँदै पोखरा र लेखनाथ नगरपालिकालाई मिलाएर पोखरा उपत्यका प्राधिकरणको गठन गरी गुरुयोजना बनाएर समग्र विकास गरिने जानकारी गराए।
सो अवसरमा सांसद शारदा पौडेलले महोत्सवले पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनाका साथै पोखराको चिनारी गराउन टेवा पुग्ने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन अघि नबढ्ने विचार व्यक्त गरे। महोत्सव यही मङ्सिर १२ गतेसम्म चल्नेछ। यसैबिच सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पोखराको वसुन्धरा पार्कलाई व्यावसकायीक प्रयोजनका लागि संरक्षण गरी यसलाई पार्ककै रुपमा विकसित गर्न गुरुयोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सहरी विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीलाई उनले यो पार्क पोखराको महत्वपूर्ण स्थल भएकाले यसलाई पार्ककै रुपमा विकास गर्न एउटा बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री केसीले पोखरा उपमहानगरपालिका– १४ तल्लो डहरेबाट लेखनाथ नगरपालिका जोड्ने पुल निर्माणका लागि पनि आवश्यक अध्ययन गर्न समेत सहरी विकास डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिए। सो अबसरमा कार्यालयबाट भइरहेका सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा डिभिजन प्रमुख तपेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी गराए।
यसअघि वसुन्धरा पार्क बचाउ समितिले वसुन्धरा पार्क संरक्षणका लागि मन्त्री केसीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका तर्फबाट २० बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष सोम थापाले वसुन्धरा पार्क यहाँका महत्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य भएको बताए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री केसीले सार्वजनिक स्थलका जग्गा संरक्षण सरकारका लागि प्राथमिकताका विषय भएको बताउँदै कुनै पनि नाममा सार्वजनिक जग्गा माथि हुने अतिक्रमण रोक्ने र त्यस्ता जग्गा ठेक्कापट्टा एवम् व्यक्तिगत भोगचलन हुन नदिनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
