काठमाडौ– सविधान संशोधन प्रस्तावको बारेमा तीन दलबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै त्यसमा छलफल चलाएका थिए ।
सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधि गरी चार विषयमा सविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन दलको बैठकमा प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी गराए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आज सविधान संशोधन यो यो विषयमा गर्ने भनेर दलहरुको बीचमा प्रस्ताव राख्नुभयो’, उनले भने, ‘दलहरुले सविधान संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिएपनि त्यस विषयमा थप छलफल गर्ने भनेर बैठक सकिएको छ ।’
बैठकपछि पत्रकारलाई छोटो प्रतिकृया दिँदै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छलफल सकारात्मक भएको बताए ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्तावमा कुनै सहमति हुन सकेन अर्को बैठक मंसिर ६ गते बस्ने तय भएको छ ।
के छ सविधान संशोधनको प्रस्तावमा
सात प्रदेशको संख्यामा नघटाउने गरि त्यसैमा केही प्रदेशलाई काँटछाँट गरी सिमांकनको विवाद मिलाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको यसअघि नै पत्रकारहरुलाई जानकारी गराइ सकेका थिए ।
विवादित पाँच जिल्ला पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई पनि यथावत राखी त्यसको विवाद मिलाउन आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको छ ।
त्यसैगरी नागरिकताको समस्या अन्तरिम सविधान अनुसार समाधान गर्ने रहेको छ ।
भाषाको सम्बन्धि आयोग बनिसकेको छ र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि सविधानमा अनुसुचीको रुपमा राख्ने तयारी प्रचण्डको रहेको छ ।
के छ एमालेको धारणा ?
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माका ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीका अनुसार झापा, सुनसरी, मोरगं, कैलाली कञ्चनपुर र लुम्बनी क्षेत्रलाई पहाडबाट छुट्याउन नहुने एमालेको अडान आजको बैठकमा पनि कायम रह्यो ।
यी जिल्लालाई छुट्याउनु बाहेक सिमांकनका अन्य विषयमा एमाले सहमत रहेको उनले बताए ।
नागरिकताको विषयमा पनि अंगिकृतका लागि एमालेका अडान कायमै रहेको छ ।
