धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्नालगायतमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन चल्यो । मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेदन बुझाइयो । स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने निश्चित भएपछि प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारी ‘झोला’ बाकेर काठमाडौं आए । प्रतिष्ठानका टोलीसँग अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले खटाएका मानिसले होटल अन्नपूर्णमा भेट्ने तय भयो । प्रतिष्ठानको टोलीले आफूहरूको सुरक्षा र सम्भावित रंगेहात कारबाहीको डर हुने भनेपछि प्रहरी सुरक्षाका साथ दुवै पक्षबीच भेट भयो । अख्तियारकै स्रोत भन्छ, ‘उक्त भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसमेत उपस्थित थिए ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी अख्तियारको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त भए । अनधिकृत कामका लागि धापासीमा ‘सेफ हाउस’ नै खुलेको स्रोतले बतायो । अख्तियारका एक सहसचिवका अनुसार कार्कीको आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थापना गरेको ‘सेफ हाउस’ मा गम्भीर भ्रष्टाचारका उजुरी र तिनका प्रमाणमाथि छलफल नभई व्यक्तिमाथिका जासुसीका क्रियाकलाप सञ्चालन हुन थाले । ‘केही दिनमै यथार्थ क्रियाकलाप देखेपछि उहाँ (रेग्मी) ले कानुनी सल्लाहकारको पद छाड्नुभयो,’ ती सहसचिवले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही योगदान गरौं भनेर आएका सल्लाहकारहरू प्रहरी र गुप्तचरी निकायले जस्तो शैलीमा क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको देखेर छक्क परेका थिए ।’ सेफ हाउसबारे अख्तियारको निर्णय भएको छैन भने आयुक्तहरूलाई पनि जानकारी छैन । तर आयुक्त राजनारायण पाठक बारम्बार उक्त घरमा पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ । आको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
कार्कीका समर्थक, सचिवालयका कर्मचारीहरूसहित भेला हुने उक्त सेफ हाउसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मी र आईजीपी अर्याल पनि नियमित रूपमा पुग्ने गरेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार नेता तथा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण समेटिएको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्ने अभियानमा अनुसन्धान विभागका एसपी कुमार खडका पनि संलग्न थिए । उक्त घरमा कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्नेदेखि धम्क्याउने, आफूअनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पार्ने क्रियाकलाप हुन्थे । लोकमानको टिममा रहेका र सल्लाहकार तथा शुभचिन्तकको समूहका क्रियाकलापका लागि सञ्चालित अड्डा पछि भने बन्द भएको स्रोत बताउँछ ।
जासुसीमा प्रहरी
‘प्रधानन्यायाधीशदेखि आलोचक नेता, पत्रकार, कर्मचारीलगायतको व्यक्तिगत विवरण र अन्य जासुसीका लागि खडा गरिएको उक्त अखडामा विरोधीलाई तह लगाउने रणनीतिसम्म तय हुन्थ्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । कल डिटेल, व्यक्तिको बसाइ र आवतजावतको लोकेसनदेखि म्यासेजका विवरण हेर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाएको उपकरण र सफ्टवेयर आईजीपी अर्यालले अख्तियार पुर्याइदिएका थिए ।
‘कार्कीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल खोलिदिने धम्की दिएर अर्याललाई आफ्नो काबुमा राखेका थिए, त्यसपछि कार्कीबाट जे आदेश आयो, उनले पालना गरे,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि कार्की प्रहरी संगठनकै दुरुपयोग गरेर झनै शक्तिशाली र निरंकुश बने ।’
अख्तियारमा १८ वर्षदेखि कार्यरत अनुसन्धान अधिकृत एवं इन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठले अर्यालको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल हेरेर तामेलीको सिफारिस गरेका थिए । कार्कीले श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेर त्यही फाइल फेरि ब्युँताउने त्रास देखाएको स्रोत बताउँछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि हालका प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश र सभासदको जासुसीमा कार्कीले प्रहरी टोली प्रयोग गरेका थिए । आयुक्तहरू प्रमुख आयुक्तलाई भेट्न जाँदा आईजीपीसँग मिटिङमा हुनुहुन्छ भनेर कार्कीका निजी सहायक एवं इन्सपेक्टर दानबहादुर थापाले दुई घण्टासम्म पर्खाउने गरेको स्रोत बताउँछ । अरू आयुक्तसँग भेटघाटै नगर्ने अर्यालले कार्कीमाथिको महाअभियोगपछि भने रणनीति परिवर्तन गरे । उनले आफ्नो इन्डोनेसिया भ्रमणअघि बारम्बार अन्य आयुक्तलाई भेट्ने र सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेका थिए । ‘तपाईंहरूलाई भेट्ने त मन थियो, तर लोकमानले निगरानी गरेकाले सम्भव भएन,’ अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
कार्कीले अघि सारेका माग सहजै पूरा गरेका कारण करिब ५० जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको अख्तियारमा ३ सय ५० भन्दा बढी पुगेका थिए । प्रहरी महाशाखामा सीमित प्रहरीहरू हरेक महाशाखामा अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए भने क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा एसएसपीकै कमान्डमा निजामती कर्मचारीहरू खटिएका हुन्थे । ‘लोकमानले अघि सारेका र महत्त्वपूर्णको सूचीमा राखेका हरेक फाइलको अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी अधिकारीहरू नै थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएकाले जे आदेश हुन्थ्यो, त्यहीअनुसारको मुद्दा तयार हुन्थ्यो ।’
