स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद हुँदा २ नं.प्रदेश बाहेकका ११ जिल्लाको प्रतिवेदन आयोगमा आउन सकेको छैन ।
प्रतिवेदन आउन बाँकी जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ राख्ने, वडा कति बनाउनेजस्ता समस्या रहेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले जनाएको छ । विवादका कारण प्रतिवेदन आयोगमा आउन नसकेका जिल्लाहरूमा सिन्धुली, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, मनाङ, नवलपरासी, रूपन्देही, मुगु, कालिकोट, र रुकुम छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
उक्त जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी व्यापक छलफल भए पनि अब बन्ने स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद प्रमुख बनेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य माधव अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहको केन्द्र भोलिको स्थानीय तहको सदरमुकाम हुने र हाल जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय केन्द्रमा रहने हुँदा केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने तानातान भएको हो ।
प्रतिवेदन आउन बाँकी जिल्लाको समस्या पहिचान गर्दै आयोगले नियमित रूपमा ती जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता, व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य र प्राविधिक समितिसँग टेलिफोन र भेटेरै सम्पर्क गरी पुनःसंरचनाको कामलाई समस्यामा नपार्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
२ नं. प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिराह, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा भने स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै छलफल हुन सकेको छैन । उक्त जिल्लाका मधेस केन्द्रित दलहरू प्रदेशको सीमाङ्कन पुनरावलोकन नगरी स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नदिने अडानमा अहिले पनि छन् ।
शुक्रबारसम्म आयोगमा ५६ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ती जिल्लाले आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म स्थानीय तहको सङ्ख्या ५१९ पुगेको छ । केही जिल्लाले बाहेक अधिकांश जिल्लाले आयोगले दिएको अधिकतम स्थानीय तहको सङ्ख्या सिफारिस गरी प्रतिवेदन आएको आयोगले जनाएको छ ।
