भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार पाँच सय र एक हजार दरका भारु प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेसँगै भारतीय नागरिकले ५० दिनसम्म आफूसँग भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । तर, भारतबाहिरका देशमा रहेका ती नोट कसरी व्यवस्थापन हुने भन्ने अन्योल छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
भारत सरकारको निर्णयको असर खुला सिमाना रहेको नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । आफूसँग भएको पैसा कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता नेपालीलाई परेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले पनि अहिलेसम्म यसबारे केही बताएको छैन ।
नेपालमा नोट साट्न नपाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतमा नचल्ने घोषणा गरिएका नोट नसाट्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुधबार परिपत्र गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा भारु पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरू खरिद–बिक्री तथा सटही नगर्नू–नगराउनू ।’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रसँगै ‘डेनोमिनेसन’का भारु सटही रोकिएको छ । यसअघि सरकारले नेपाली र भारतीय नागरिकले भारु पाँच सय तथा एक हजार दरका नोट प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्म नेपाल भित्राउन तथा नेपालबाट बाहिर लैजान पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
अहिले केही भन्न सक्दैनौँ : राष्ट्र बैंक
भारु पाँच सय र हजारका नोट नेपालबाट संकलन गर्ने विषयमा अहिले नै केही भन्न नसकिने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘भारतले अहिलेसम्म यो विषयमा हामीलाई केही भनेको छैन,’ सिवाकोटीले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले नै कसैसँग पैसा लिएर जोखिम लिँदैन ।’ नेपाली बजारबाट यी दुई दरका नोट फिर्ता कसरी लैजाने भन्ने विषय दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले नै टुंगो लगाउने छन् । कहिलेबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । ‘वैध रूपमा भएका कारोबारबाट प्राप्त भएको पैसा फिर्ता हुन सक्छ, तर त्यो कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन,’ सिवाकोटीले भने, ‘भारतीय रुपैयाँ आर्जनको वैध स्रोत नखुलेको पैसाको जिम्मा हामीले लिन सक्दैनौँ । कसरी पैसा पाएको हो, त्यसको प्रमाण खुल्नुपर्छ ।’