अमेरिकी राष्टपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयसंगै मोरक्कोको माराकेसमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २२) मा हल्लिखल्लि मच्चिएको छ ।
ट्रम्पले चुनावी दौडानका क्रममा आफूले जिते एक सय दिनभित्रै पेरिस सम्झौता खारेज गर्दै जलवायु परिवर्तनका नाममा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट अति कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूलाई दिइदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । विश्व समुदायले पेरिस सम्झौतालाई जलवायु सम्मेलनको अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो उपलव्धि मानेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
ओबामाले गत भदौ १८ मा गत वर्ष फ्रान्सको पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि जलवायु सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए । ओाबामाको उक्त अनुमोदनले विकासोन्मुख र अति कम विकसित मुलुकहरु हर्षित बनेका थिए । डोनाल्डले पेरिस सम्झौतासँगै ओबामाले गरेका सबै सम्झौता खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
बुधवार डोनाल्ड राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै विश्वका १ सय ९७ मुलुकबाट माराकेसमा भेला भएका जलवायु वार्ताकारहरु पेरिस सन्धि धरापमा पर्ने भयले सशंकित भएका छन् ।
‘पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नहुने त होइन भन्नेमा वार्ताकारहरु चिन्तित बनेको मैंले देखें,’ नेपालका तर्फबाट जलवायु सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले भने, ‘उनको विजयले सबैलाई चकित पारेको छ र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अनिश्चितता पनि निम्त्याएको छ । सबैलाई एकै ठाउमा ल्याउन सजिलो होस् भनेर गत वर्ष पेरिस सम्झौता भएको थियो ।’ क्षेत्रीका अनुसार कतै अमेरिकाले सम्झौता खारेज गरिदियो भने जापान, बेलायत, क्यानडा, चीन र भारतले पनि हात झिक्न सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा सम्झौता कमजोर बन्न सक्छ ।
पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका १९७ मध्ये बुधवारसम्म १ सय मुलुकले उक्त सन्धिलाई अनुमोदन गरेका छन् । नेपालले पनि एक महिना अघि अनुमोदन गरेको थियो ।
वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.विश्वनाथ ओलीले डोनाल्डको विजयले जलवायु परिवर्तनको अहिलेसम्मको उपलव्धि र सम्पूर्ण मुद्दालाई खासै असर नपुऱ्याउने बताए । तर, विकसित मुलुकका तर्फबाट विकासोन्मुख मुलुकलाई दिइने भनिएको आर्थिक सहयोग जुटाउने सन्दर्भमा भने अमेरिका पछि हटे केही असर पर्न सक्ने उनको बुझाई छ ।
