काठमाण्डौं । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विज्ञताको कदर गर्दै नीतिनिर्माणमा उचित स्थान दिईने आश्वासन दिएका छन्। शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटबार्ताका क्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्। यस्तै मन्त्री पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार दिलाउने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि अत्याबश्यक भएकाले निर्वाचन आयोगसंग समन्वय गरी यसलाई कार्यन्वयन गरिनेमा पनि जोड दिए।
लागत तथा प्रतिफल अनुकुल जलविद्युत आयोजनामा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लागानी गर्न मन्त्री पौडेलले सुझाव दिए। लगानीलाई सुरक्षित गर्न उनले सरकारको ५१ प्रतिशत तथा गैरआवासीय नेपालीको ४९ प्रतिशत लगानीमा परियोजनहरु संचालनमा ल्याउन सकिने विचार समेत ब्यक्त गरे।
भेटमा संघका अध्यक्ष घलेले गैरआवासीय नेपालीहरुको मताधिकार तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरुको व्यवस्था गरेकोमा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिंदै संघको तर्फबाट भरपूर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। भर्खरै प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेटले नेपालको बिकासमा महत्व राख्ने क्षेत्रहरु पुनःर्निमाण, पूर्वाधार बिकास, महिला सशक्तिकरण, उद्यमशिलता बिकास आदिलाई समायोजन गरी ६ दशमलव ५ प्रतिशतकोे आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्नु उत्साहजनक कार्य भएको वताउँदै घलेले सफल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
संघले लाप्राकमा निर्माण गर्न लागेको नमूना एकिकृत वस्तीबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष घलेले लाभग्राहीहरुको सिप बिकासमा समेत यस परियोजनाले सहयोग गर्ने जानकारी गराए। लाप्राक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको दायित्व राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिएको हुँदा आवश्यक बजेटको बिनियोजन गरिदिन समेत अनुरोध गरे।
यसैगरी अध्यक्ष घलेले विदेशमा अलपत्र परेका महिलाहरुको लागि सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था, दोहोरो करको अन्त्य, हजारे अभियान तथा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुको राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा सहभागिताका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसंग छलफल गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले हजारे अभियान कण्ठप्रिय भएको तर रकम संकलन, व्यवस्थापन, परिचालन तथा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल लगायतका सबै पक्षबारे अध्ययन गर्नु पर्ने बताए। महिलाका लागि सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन सम्बन्धमा दूतावासहरुसंग छलफल भईरहेको जानकारी दिंदै अर्थमन्त्री पौडेलले यसको व्यवस्थापन गैरआवासीय नेपालीहरुको सहयोग र सहकार्यमा गर्न सकिने बताए।
कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीहरुसंग महासचिवको छलफल
कर्मचारी सञ्चय कोषको निमन्त्रणा अनुसार संघका महासचिव डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई कोषसंग आवद्ध गर्न गठित समितिका पदाधिकारीहरुसंग भेट गरी छलफल गरेको छ।
सो अवसरमा कोषका प्रतिनिधिहरुले कोषको सेवाहरुबारे अवगत गराउँदै रकम संकलन गर्न सकिने माध्यमहरुबारे बिचारबिर्मश गरेका छन् हाल कोषको कार्यविधिले दिर्घकालीन रुपमा रकम जम्मा गर्ने सेवाग्राहिहरुलाई मात्र समेटेकोमा अब अल्पकालिन सेवाग्राहिहरुलाई समेट् सकिने सेवाहरु र कार्यविधिको निर्माण गर्न कोष लागि रहेको जानकारी कोषका प्रतिनिधिहरुले गराएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघसंग सहकार्य गर्न सकेमा आगामी दिनमा यसको सेवा र महत्व वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले समेत उपभोग गरी संकलित रकम राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने उनीहरुको धारणा रहेको छ। सो अवसरमा महासचिव डा. बद्री केसीले कोषले दुवै कानूनी तथा गैरकानूनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सेवा दिन पर्ने कुरामा जोड दिंदै संघ र कोष बीच एक सम्झौतापत्र गरी यस कार्यलाई अघि बढाउन पर्ने सुझाव दिए।
उनले कोषको सेवा र कार्यविधिबारे जानकारी गराएकोमा कोषका प्रतिनिधिहरुलाई धन्यवाद दिंदै आगामी जुलाई २२ र २३ तारिक कतारमा आयोजना गरिएको मध्यपूर्व क्षेत्रिय बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई कोषसंग आवद्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न निमन्त्रणा दिएका छन्।
