बार्सिलोना/ ब्रसेल्समा सम्पन्न इयू-भारत शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्य प्रति नेपालले सरकारले निकालेको बिज्ञप्ति यूरोपियन युनियनको प्रधान कार्यलयमा पुगेको छ। ब्रसेल्स स्थित नेपाली दुताबासले ईमेल मार्फत बिज्ञप्तिलाई प्रधान कार्यलयमा पठाएको हो।
नेपाली दुताबास ब्रसेल्सका उपनियोग प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बिज्ञप्तिलाई ब्रसेल्स स्थित युनियनको कार्यलयमा बुझाएको नभई ईमेल मार्फत पठाईएको जानकारी दिए। केहि समाचारहरुमा बिज्ञप्ति नै बुझाएको भन्ने खबर आए पछि उपनियोग प्रमुख भण्डारीले यसको खण्डन गर्दै ईमेल मार्फत पठाएको जानकारी दिएका हुन्। बिज्ञप्तिलाई लगेर बुझाउँने भन्ने हुँदैन,नेपाल सरकारको आधिकारिक धाराणालाई ईमेल मार्फत फरवार्ड गरेका हौ भण्डारीले भने।
नेपालको संविधानलाई लिएर युरोपेली युनियन र भारतले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले बिज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको छ । युरोपेली युनियन र भारतले आफूहरु मात्रै सरोकारबारे गरेको छलफलमा सर्वाभौम राष्ट्र नेपाललाई समेत मुछेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा आपत्ति प्रकट गरेको हो।
भारत र ईयुको संयुक्त वक्तव्यमा दुबै पक्ष नेपालमा टिकाउ र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकतामा सहमत रहेको भन्दै नेपालबारे उल्लेख गरिएको थियो । सो वक्तव्यमा नेपालले समयसीमाका आधारमा बाँकी संवैधानिक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकास प्रवर्दन गर्ने बताइएको थियो ।
युरोपेली युनियन र भारतको संयुक्त वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको र संविधानले नेपाली जनताको भावना आत्मसाथ गरेको बताइएको छ ।
तर, इयू र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालीको भावनामा ठेस पुगेको सरकारले बताएको छ । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघको नीति र अन्तराष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लंघन भएको सकारले बताएको छ ।
